Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

क्रसर उद्योग बन्दले पिल्सिएकाे निर्माण क्षेत्र

मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–७ स्थित महेन्द्र राजमार्गमा जीर्ण भएको सडकमा कालोपत्रे थप गरी बाटोको स्तरोन्नति गरिँदै । तस्बिर: मणिराम दाहाल/रासस


भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा संलग्न व्यवसायी नै निर्माण व्यवसायीहरू हुन् । आम बुझाइमा पनि सिमेन्ट, डन्डी, बालुवा रोडा र ढुङ्गासँग सम्बन्धित रहेर केही संरचना खडा गर्ने व्यवसाय कसैले गरेको छ भने उसलाई निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) भनेर भन्ने गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा खोला तथा खानीजन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, लगायत सडक निर्माणका लागि आवश्यक हुने सामाग्रीहरूको उल्लेख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा रकमका हिसाबले सामान्यतया लगभग १५ देखि २० प्रतिशत सम्मको हिस्सा यस्ता निर्माण सामग्रीहरूले ओगटेको अनुमान गर्ने गरिएको छ ।

यी क्रसरहरू अनियमित हुनु पछाडिका कारण र जिम्मेवार क्रसर व्यवसायी मात्र एकल भने होइनन् । राज्यले अख्तियार गरेको नीति, राष्ट्र सेवकहरूको मिलिभगत र राजनैतिक संरक्षण मुख्य जिम्मेवार रहेको हामी सबै सामु छर्लङ्ग छ ।

परिमाणका हिसाबले ७५ प्रतिशत माथिको हिस्सा ओगटेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएसँगै यस्ता निर्माण सामग्रीहरूको खपत ठुलो परिणाममा बढ्न गएको छ । सिमेन्ट उद्योगको मुख्य कच्चापदार्थ पनि यही खोला तथा खानीजन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने प्रशोधित ढुङ्गा नै हो । नेपालमा हाल सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका ६१ सिमेन्ट उद्योगले वार्षिक १ करोड टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

१ करोड टन सिमेन्ट नेपाल मै खपत हुने भएकोले सो को लागि बालुवा र रोडा झन्डै ५ करोड टन आवश्यक पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा सिमेन्ट उद्योग र त्यसबाट उत्पादित सिमेन्ट खपतका लागि मात्र पनि वार्षिक झन्डै ६ करोड टन ढुङ्गा, रोडा बालुवाको खपत भइरहेको देखिन्छ ।

त्यसदेखि बाहेक सडक निर्माणका लागी आवश्यक ग्राभेल, बेस, गिट्टी झन्डै २० करोड टन वार्षिक खपत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यी दुबै जोड्दा करिब २५ करोड टन खोला तथा खानिजन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीहरूको वार्षिक खपत हुने देखियो ।

यो परिणामको यी सामग्रीहरूको प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न नेपालमा लगभग १ हजार ४ सय जति क्रसर उद्योगहरू रहेको क्रसर व्यवसायीहरूको संगठनबाट सार्वजनिक भएको छ । ती क्रसरमा २०७० पछि नवीकरण भएका क्रसर उद्योग ६ सय मात्र भएको सरकारी आंकडा छ । यसरी हेर्दा ८ सय भन्दा बढि क्रसरहरू अनियमित र अवैध रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको, कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी दिइरहेको र २५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको यो निर्माण व्यवसाय क्षेत्र ध्वस्त हुँदा राज्यलाई कति क्षति पुग्ला समय मै हेक्का राख्न सकिएन भने यो हामी सबैका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।

यी क्रसरहरू अनियमित हुनु पछाडिका कारण र जिम्मेवार क्रसर व्यवसायी मात्र एकल भने होइनन् । राज्यले अख्तियार गरेको नीति, राष्ट्र सेवकहरूको मिलिभगत र राजनैतिक संरक्षण मुख्य जिम्मेवार रहेको हामी सबै सामु छर्लङ्ग छ ।

मिति २०७९/०९/२० गते गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरेको निर्देशनका कारण ती ८ सय क्रसरहरू हाल बन्द भएका छन । यसले गर्दा एकातिर केही सिमित क्रसर उद्योगहरूको मनोपोलिले मूल्य अकासिएको छ भने आर्कोतिर निर्माण आयोजनाहरूमा काम हुने यो मुख्य सिजनमा खोला तथा खानिजन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीहरुको अभाव हुन थालेको छ ।

यी सामाग्रीहरुको अभावले करिब ८ हजार सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू प्रायः ठप्प भएका छन । निर्माण सामग्रीको अभावले आयोजनाहरूमा काम हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले बेहोर्नुपर्ने नोक्सानीको लेखाजोखा नै गर्न सकिँदैन ।

एकातिर काम रोकिएका कारण हुने नोक्सानी त बेहोर्नु छँदैछ अर्कोतिर सार्वजनिक निकायले हामीमाथी बर्साउने डन्डा  (ग्यारेन्टी दाबी, काम नभएको समय सोधभर्ना नगरिदिने, मुल्य वृद्धि समायोजन नगरिदिने, ठेक्का तोडने) ले हामी निर्माण व्यवसायी सडकमा आउने परिस्थिति सृजना भएको छ ।

अनियमित, दर्ता नगरी अवैध र कानुन विपरित सञ्चालन भएका क्रसरहरू बन्द हुनै पर्दछ । तर मौजुदा खोला र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र क्रसर सञ्चालन कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरूको पालना गरेर खोला तथा खानिजन्य निर्माण सामग्रीहरूको उत्खनन र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न प्रायः असम्भव नै छन ।

देशको वर्तमान भौगोलिक अवस्थिति (बस्ती, विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल, वनजंगल, राजमार्ग) लाई हेर्दा यी मापदण्ड र निर्देशिकाहरू संशोधन हुनु जरुरी देखिन्छ । तर त्यसो भनेर राज्य दोहन गर्नेले छुट पाउनु पर्छ भनेर यहाँ मैले भन्न खोजिरहेको पनि होइन । मुलुक अराजक हुँदै जान थालेकोमा हामी सबैलाई बडो चिन्ता छ ।

मुलुकमा भएका अराजक गतिविधिहरू सबै रोकिनै पर्दछ भन्ने हामी सबैको मान्यता पनि हो । अवैध कारोबारहरू पक्कै बन्द हुनै पर्दछ । राज्य दोहन कसैबाट पनि हुनु हुँदैन । तर यहाँ गहुँ पिस्दा घुन पिसिए झै क्रसर उद्योग बन्द भएसँगै निर्माण व्यवसायीहरू बडो नमाज्जाले पिसिने भए ।

मुलुकमा सञ्चालित करिब ६५ प्रतिशत क्रसरहरू बन्द भएपछि विकास निर्माणका लागि अति आवश्यक निर्माण सामग्री रोडा, ढुङ्गा, बालुवा, बेस, सबबेस आदि बजारमा अभाव हुन थालिसके । केही सीमित क्रसरहरूको सीमित उत्पादनले निर्माण कार्यको यो मुख्य सिजनमा माग पुर्याउन सक्ने परिस्थिति छैन ।

त्यति मात्र होइन सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले मूल्यमा पनि मनोपोली सुरु गरिसकेका छन । मुल्य बढेका कारण र आवश्यक मात्रा अभावका कारण निर्माण व्यवसायीले निर्माणका कामहरू सञ्चालन गर्न सक्ने परिस्थिति छैन ।

एकातिर निर्माण कार्य नहुँदाको अकल्पनीय घाटा अनि अर्कोतिर आयोजनाका मालिक सबै सार्वजनिक निकायहरूले ठेक्का तोडने जरिवाना लगाउने डण्डा हामी निर्माण व्यवसायीमाथी चलाउने छन । जसबाट गहुँ पिस्दा घुन पिसिएझैँ क्रसर उद्योग बन्दको प्रभावमा हामी निर्माण व्यवसायी पिसिनेछाैँ ।

त्यसैले यो सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यो असहज परिस्थितिको टुंगो नलागे सम्मको समय निर्माण कार्यमा पर्ने प्रभावलाई सरलीकरण र सहजीकरणका लागि पनि सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई निर्देशन हुन पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

साथै क्रसर व्यवसायीहरूको एकलौटी निर्णयले मुल्य तोकि बिक्री वितरण हुँदै आएका खोला र खानिजन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने प्रसोधित र अप्रोसोधित निर्माण सामग्रीहरूको उचित मूल्य पनि सरकारले तोकिदिएर क्रसर व्यवसायीहरूको चरम एकाधिकारको अन्त गरिनु पर्दछ ।

आम नागरिकले भनेझैँ यिनीहरू ठेकेदार नै हुन जे जसो गरे पनि हुन्छ भनेर सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई एउटै टोकरीमा हालेर राज्यबाट यस्तै बेमौसमी क्रियाकलापहरू हुँदै जाने हो भने निर्माण व्यवसाय क्षेत्र पक्कै एकदिन ध्वस्त हुनेछ ।

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको, कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी दिइरहेको र २५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको यो निर्माण व्यवसाय क्षेत्र ध्वस्त हुँदा राज्यलाई कति क्षति पुग्ला समय मै हेक्का राख्न सकिएन भने यो हामी सबैका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।

(देउजा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव हुन्)


Read Previous

स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जा छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ : अर्थमन्त्री

Read Next

समयमा काम नगर्ने उपभोक्ता समितिलाई कारबाहीको तयारी

Leave a Reply

Your email address will not be published.