Nepal Purbadhar

बिहिबार, बैशाख ६, २०८१
Thursday, April 18, 2024

बिहिबार, बैशाख ६, २०८१
Thursday, April 18, 2024

७ वर्षमा हरित हाइड्रोजनमा ३ खर्ब लगानी गर्ने भारतको घोषणा, ५० लाख टन उत्पादन लक्ष्य


काठमाडाैं। भारतले आगामी ७ वर्षमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतको केन्द्रीय मन्त्री परिषदले सन् २०३० भित्रमा यति लगानी गरी ५० लाख हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी ‘राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिसन’ घोषणा गरेको हो ।

नेपालमा हरित हाइड्रोजनबारे चर्चा चलेपनि अहिलेसम्म नीति समेत बन्न नसकेका बेला बेला छिमेकी देश भारतको केन्द्रीय मन्त्री परिषदले नयाँ मिसनलाई अनुमोदन गर्दै ठूलो लगानीको घोषणा गरेको हो । मिसनको समन्वय र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयले पाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

समाचारमा जनाइए अनुसार विद्युतीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजन खपत हुने मातहतका सबै मन्त्रालयहरूलाई त्यहाँको मन्त्रिपरिषदले यसको जिम्मेवारी तोकेको छ । भारतले प्रारम्भिक ऊर्जा मागको ४० प्रतिशत अर्थात झण्डै एक सय खर्ब भारु बढीको आयात गरिरहेको छ ।

भारतमा पछिल्लो २० वर्षमा ऊर्जाको माग दोब्बर बढेकाले सन् २०३० भित्र यो थप २५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । कोप-२७ मा सन् २०७० भित्र कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने घोषणा भारतले गरिसकेको छ । भारतले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने घोषणा कार्यान्वयन गर्नकै लागि नयाँ हरित हाइड्रोजन उत्पादनको मिसन ल्याएको समाचारमा जनाइएको छ ।

मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको मिसनले हरित हाइड्रोजनको विकास तथा अनुसन्धानका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड भारु (भारतीय रुपैयाँ) अर्थात ३ खर्ब १५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । जसमध्ये १ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड भारु हरित हाइड्रोजन ट्रान्जिसन कार्यक्रम (साइट) गर्न रणनीति हस्तक्षेपका लागि खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी, १४ अर्ब ६६ करोड भारु नमूना (पाइलट) परियोजनाको लागि, ४ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुसन्धान र विकासका र मिसनका अन्य अवयहरुको लागि ३ अर्ब ८८ करोड लगानी हुनेछ । सन् २०३० सम्ममा १२५ गिगावाट घन्टा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता थप हुने तथा ५० लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने मिसनको लक्ष्य छ । घोषित लक्ष्य हासिल गर्न ८ ट्रिलियन अर्थात ८० खर्ब लगानी आउनुका साथै ६ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने मिसनको लक्ष्य छ ।

५० लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादनले १० खर्ब भारु बराबरको इन्धन आयात न्यूनीकरण गर्नु सम्भव हुनुका साथै सन् २०३० भित्र ५ करोड टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउने सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । मिसनले हरित हाइड्रोजनको माग सिर्जना हुने, उत्पादन र उपयोग बढ्ने तथा निर्यात समेत सहज हुने लक्ष्य राखेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ रिफाइनिङ, मल कारखानका लागि इमोनियाको उत्पादन, मिथानोल उत्पादन, मेटल (धातु) उत्पादन तथा मर्मत लगायतका कार्यका लागि अहिले ५० लाख मेट्रिक टन बराबरको हाइड्रोजन भारतमा खपत भइरहेको छ । भारतमा खपत भइरहेको मध्ये अधिकांश प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादन गरी आपूर्ति गरिएको छ ।

प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगबाट उत्पादित हाइड्रोजनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी हरित हाइड्रोजन उत्पादनको महत्त्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । भारतले हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सहजीकरण गर्ने, हरित मल, साइट कार्यक्रम, नमूना परियोजना, नियमन र मापदण्ड तथा अध्ययन एवं अनुसन्धानको क्षेत्रमा ७ वर्षभित्र गर्ने कामसहितको कार्यान्वयन तालिका निर्माण गरेको छ । जसमा सन् २०२२/२३ देखि २०२४/२५ सम्म पूर्व तयारी कामहरू गरिनेछ । यो अवधिमा सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने, नमूना परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, अध्ययन एवं अनुसन्धानका काम गर्ने तालिका छ ।

सन् २०२५/२६ देखि २०२९/३० सम्म हरित हाइड्रोजन उत्पादन र औद्योगिक विकास गर्ने तालिका तोकिएको छ । मिसनले नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको उपयोगबाट उत्पादित विद्युतको उपयोग गरी हरित हाइडोजन उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा हाइडोजनको बढ्दो माग व्यवस्थापन गरेर निर्यात समेत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जस अन्तर्गत सन् २०३० भित्र वार्षिक ५० लाख मेट्रिकटन हरित हाइड्रोजन उत्पादन हुने र प्रति वर्ष १० मेट्रिकटन निर्यात वृद्धि गर्न सकिने लक्ष्य मिसनले राखेको छ ।

मिसनले साइट कार्यक्रम अन्र्तगत इलेक्ट्रोलाइजरको घरेलु उत्पादन र हरित हाइड्रोजन उत्पादनलानई लक्षित गरी दुईवटा आर्थिक प्रोत्साहन संयन्त्र प्रदान गर्नेछ । नमूना परियोजनाहको विकासका लागि पनि सहयोग गर्नेछ । मिसनले ठूलो मात्रामा उत्पादन र उपयोग गर्न सक्ने क्षेत्रहरुलाई हरित हाइड्रोजनको हबको पहिचान गरी विकास गर्ने, उपयुक्त नीति र बलियो मापदण्ड तथा नियमावली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसबाहेक लक्ष्यमा आधारित अनुसन्धान तथा विकास परियोजनाका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचामा रणनीतिक हरित हाइड्रोजन नवीनत्तम साझेदारी (सिप) कार्यक्रममार्फत सहजीकरण गर्ने र विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धात्मक प्रविधिको विकास गर्न उपयुक्त मापन गरिने पनि मिसनमा उल्लेख छ ।


Read Previous

राज्यका निकाय जिम्मेवार नबन्दा जनताले सास्ती पाए, अब चुप बस्दैनौँ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

Read Next

राष्ट्र बैंकले गर्यौ घरजग्गा, शेयर, विदेशी बैंकमा रकम जम्मा र कारोबार गर्न नेपालीलाई प्रतिबन्ध

Leave a Reply

Your email address will not be published.