Nepal Purbadhar

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

उपत्यकाको पूर्वाधार निर्माणलाई सहज बनाउन मासिक दोस्रो र अन्तिम शुक्रबार सरोकारवालाको बैठक


काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा हुने पूर्वाधार निर्माणको कामलाई सहज बनाउन अब हरेक महिनाको दोस्रो र अन्तिम शुक्रबार सरोकारवालाको नियमित बैठक बस्ने भएको छ ।

विहीबार उपप्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयमा डाकेको पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँगको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

‘हरेक महिनाको दोस्रो र अन्तिम शुक्रबार २ बजे यी सम्बन्धित निकायहरूको नियमित बैठक बस्ने र समन्वयमा काम गर्ने निर्णय भएको छ’ बैठकपछि मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यसको साथै अब सबै निकायले आफूले भत्काएका सडक १५ दिनभित्र बनाउने गरी योजना बनाउने निर्णय पनि भएको मन्त्रीका प्रेस संयोजक कमल गिरिले जानकारी दिए । यातायातमन्त्री श्रेष्ठले उपत्यकाका सडक विभिन्न निकायहरूले भत्काउने र टाल्ने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेकोले समाधानका लागि यो पहल थालिएको हो ।

सडक विभागले बनाएका सडक विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी, दूरसञ्चार जस्ता सरकारी निकायहरूले नै भत्काउने गरेको भनेर आलोचना हुने गरेकाले भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिनका लागि समन्वयमा काम गर्ने तयारी गरिएको हो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीले सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वय अभावले सडक भत्किरहने समस्या समाधानका लागि सबै निकायले एकीकृत योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘भविष्यमा सबै निकायले एकीकृत योजना बनाउनुपर्छ र एकीकृत योजना बनाउने गरी पहल गर्नुपर्छ,’ बैठकमा उनले भने, ‘एकले अर्कालाई दोष दिएर होइन परिणाम आउनेगरी काम गर्नु जरुरी छ । फुल स्पिडमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’

एउटा निकायले बनाएको सडक अर्को निकायले भत्काउँदा त्यसले जनतामा नकारात्मक असर परेको भन्दै अबदेखि त्यस्तो समस्या आउन नदिन सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंका विभिन्न कार्यालयहरूका कारण सडक भत्किने समस्या रोक्न सरकारले के गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि हामी तयार छौँ,’उनले भने, ‘विभिन्न निकायले पटकपटक बाटो भत्काउने कुराले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको छ । अबदेखि यो समस्या नआउने गरी स्थायी रूपले सबै कार्यालयहरूले जिम्मेवार भएर सोचौँ ।’

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समन्वयमा काम गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । ‘कहाँकहाँ समस्या छ हामीबीच समन्वय गरेर मिलेर काम गरौँ । हामी तत्काल समस्या समाधान गर्ने हिसाबले तिव्रतर काम गर्दछौँ,’ घिसिङले भने ।

केयूकेएलका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेन्द्र कार्कीले पुरानो पाइपको नेटवर्कबाट पानी गएकाले समस्या आएको बताए । लिकेज भएका ठाउँको तीव्र गतिमा समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘पुरानो पाइपको नेटवर्कबाट पानी गएकाले समस्या आएको हो । जहाँ जहाँ लिकेज छ । हामी तीव्र गतिमा टाल्छौँ,’ कार्कीले भने ।

मेलम्ची आयोजनाका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटाले पनि अहिले पुरानै च्यानलबाट पानी गएकाले समस्या आएको बताउँदै आगामी असारसम्म समस्या समाधान गरिसक्ने बताए । ‘असारसम्ममा सबै परीक्षण गरिसक्छौँ । त्यसपछि नयाँ पाइपबाट पानी पठाएपछि पानीका कारण समस्या आउने छैन,’ उनले भने ।

दूरसञ्चार संस्थानकी उपमहानिर्देशक विनिता प्रधानले भविष्यमा शहर निर्माण गर्दा सडक विभागलाई युटिलिटी डक्ट प्रयोग गरिदिन आग्रह गरिन् । त्यसको लागत व्यहोर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

विभागका महानिर्देशक थापाले सडक विभागले बनाएका सडकहरू भत्काएपछि त्यस्तै गुणस्तरको नबनाइदिने गरेको भन्दै गुनासो पोखे । ‘जहाँजहाँ भत्काइएको छ । त्यसपछि बनाउँदा गुणस्तरीय भएन । भत्काएर बनाउँदा गुणस्तरीय भएन विभागसँगको सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय बनाइदिनुपर्यो,’ उनले भने ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटा, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेन्द्र कार्की, नेपाल दूरसञ्चार संस्थानकी उपमहानिर्देशक विनिता प्रधान तथा मन्त्रालय र अन्तर्गतका सहसचिवहरूको उपस्थिति थियो ।


Read Previous

महाकाली लोकमार्ग: बजेट अभाव र प्रक्रियागत उल्झनमै बित्यो एक दशक   

Read Next

दैनिक ८ घन्टा विद्युत कतौटीले मारमा पर्यौंः उद्योगी व्यवसायी

Leave a Reply

Your email address will not be published.