Nepal Purbadhar

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

‘सडकमा किन ३ सिफ्टमा काम हुन सक्दैन ?’ : प्रधानमन्त्री


काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वाधार आयोजना निर्माणका काम अब तीन सिफ्ट वा चाैबिसै घण्टा गर्ने तयारी गरेकाे संसद समक्ष वाचा गरेका छन् ।

संसदबाट विश्वासकाे मत लिनुअघि सरकारकाे प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै आफु दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दैनिक २० घण्टासम्म लोडसेडिङ रहेकाे, औद्योगिक क्षेत्र मात्रै होइन, जनजीवन नै अस्तव्यस्त रहेकाे उल्लेख गरे ।

‘त्यो स्थितिमा उज्यालो नेपाल अभियान घोषणा गरियो । कतिपय सब–स्टेशनमा तीन सिफ्टमा चौबिसै घण्टा काम हुने वातावरण मिलाइयो । र, लोडसेडिङलाई इतिहासको विषय बनाइयो । त्यसले अन्धकारमात्र हटाएन, राष्ट्रको आत्मविश्वास पनि बढायो । आज प्राधिकरण नाफामा गएको छ’ उनले भने ।

लोडसेडिङलाई इतिहास बनाउन जसरी काम भएकाे थियाे, त्यस्तै गरी सडकमा पनि किन तीन सिफ्टमा काम हुन सक्दैन ? भवन निर्माणमा किन चौबीसै घण्टा काम हुन सक्दैन ?  भनेर उनले प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणको त्यो अनुभव अब सबै पूर्वाधार निर्माणमा लागू गरिने उल्लेख गरे ।  ‘विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा हुने, लागत र समय बढ्ने विकृति अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधनलगायत नीतिगत सुधार दृढताका साथ अघि बढाइनेछ’ उनले भने ।

देशको कायापलट गर्ने हो भने लगभग ६० खर्ब रूपैयाँ विकास खर्च जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाेमा पनि उनकाे जाेड थियाे ।  राजनीतिकर्मी कहीं न कहीँ चुकेका कारणा नै लाखौं युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु परेकाे, ५० लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि बहुआयामिक गरिबीमा रहेकाे, विश्वविद्यालयहरू क्यालेण्डरसम्म बनाउन नसक्ने गरी भद्रगोल भएकाे, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट लगभग बाहिर गएकाे र विकास आयोजनाहरू यस्तो लथालिंग अवस्थामा भएकाे उनकाे स्वीकारोक्ती थियो ।

प्रधानमन्त्रीले रणनीतिक महत्वका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा हुने ढिलाई कम गरी निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिने बताए ।

युटुलिटी कोरिडोरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी पूर्वाधारमा साझेदारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने, पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउनुका साथै अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइनेमा जाेड दिए ।

उनले विकास आयोजनाको अनुगमनलाई नतिजामा आधारित बनाइने, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन–रूमको उपयोग समेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले समेत नियमित रूपमा अनुगमन गर्नेमा जाेड दिए ।

पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण र सेवाको गुणस्तरमा सुधार सरकारको मुख्य जोड दिने, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र स्रोतको सुनिश्चततासहित निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सरकारकाे प्राथमिकता रहने बताए ।


Read Previous

ग्यासमा पनि स्वचालित मूल्य प्रणालीकाे पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक: थानी

Read Next

एचआइडीसीएल साधारण सभाले पारित गर्याे ५ प्रतिशत बाेनस सेयर, ७० अर्बका लगानी प्रस्ताव अध्ययनमा

Leave a Reply

Your email address will not be published.