नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीले मासिक २ सय युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको हो । समाजवादी पार्टीले सोमबार संघ तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरी यस्तो घोषणा गरेको हो ।
तीनै वटै तहको सरकारको सहकार्यमा हरेक घरपरिवारलाई मासिकरूपमा र्२ सय युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत पहुँचमा सहुलियत दिन पहल गरिने घोषणापत्रमा जनाइएको छ । समाजवादी पार्टीले ‘ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि: राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि’ नारा दिई ‘घर–घरमा बिजुली–जनजनमा सेयर’ भन्ने नीति लागू गर्दै आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा जनाएको छ ।
समाजवादी पार्टीले स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्ने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई पनि जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्न विशेष वित्तीय व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
पूर्ण क्षमताअनुसार जलविद्युत उत्पादन गर्न एवं माग बमोजिम ऊर्जा प्रवाह नियमित गर्न जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने समाजवादी पार्टीको घोषणापत्रमा जनाइको छ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने, स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न समय लाग्ने परियोजना राष्ट्रियहित अनुकूलहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि निर्माणको जिम्मा दिन सकिने गरी नीति बनाउने प्रतिबद्धतासमेत घोषणापत्रमा गरेको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा उद्योग ग्रामका लागि ‘डेडिकेटेड’ विद्युत लाइनको फिडर जडान गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउने नीति सो पार्टीले लिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । युवा तथा महिला कृषकलाई आधारभूत आधुनिक कृषि शिक्षा, व्यावसायिक तालिम, सहुलियत सरल कर्जा प्रवाह व्यवस्था गर्ने, किसान र कृषि उद्यमीलाई कृषि बीमाका लागि आवश्यक रकम अनुदानमा दिने र नेपालको पानी नेपालमै’ भन्ने अवधारणालाई सार्थकता दिन नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदीलाई एक अर्कासँग जोडी ‘पूर्वपश्चिम मेघा नहर’ बनाउने कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
सिँचाइ, कृषि सडक, खानेपानी तथा जलमार्ग र निश्चित स्थानमा पर्यटकीयस्थलको विकास गर्नेगरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । तराई–मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–बागमती, कालीगण्डकी–तिनाउ, राप्ती–सुराई, भेरी–बबई, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुन, शारदा नदीलगायतका डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइने घोषणा समाजवादी पार्टीले गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत योजना नबनाउने, प्राथमिकता निर्धारण नगर्ने र एउटै आयोजनाका लागि बर्सेनि नाम मात्रको बजेट विनियोजन गर्ने, सडक कालोपत्र गर्ने पुनःअन्य परियोजनका लागि भत्काउने, सडक विस्तारका लागि पटकपटक भवन तथा पर्खाल भत्काउने जस्ता प्रवृत्तिले सीमित स्रोतसाधनको पनि व्यापक दुरूपयोग भइरहेको ठहर गर्दै सो पार्टीले त्यस्तो अस्तव्यस्तताको अन्त्य गर्दै एकीकृत तथा दीर्घकालीन योजना निर्णाण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रर्णाली विकास गर्ने भएको छ ।
विकास निर्माणका क्षेत्रमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र मिलोमतो ठेक्का लिन दिने कार्यलाई कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्ने, निर्माण व्यवसायीले कामको ठेक्का लिने तर, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरीय कार्य नगर्नेजस्ता प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने समाजवादी पार्टीको ठहर छ ।
विकासका परियोजनाबाट समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न राष्ट्रिय गौरवका योजनाका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने, गौरवका योजना निर्माण कुनै किसिमको व्यवधान नहुने कुराको सुनिश्चता प्रदान गर्न सरोकारबाला मन्त्रालयका सहसचिव रहने एक अधिकार प्राप्त पूर्णकालीन संयन्त्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने सो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
