Nepal Purbadhar

बिहिबार, चैत्र १५, २०८०
Thursday, March 28, 2024

बिहिबार, चैत्र १५, २०८०
Thursday, March 28, 2024
निर्माण व्यवसायी महासंघको २५औं साधारणसभाको तयारी पूरा, शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने ‘स्मार्ट नगर’ बन्दै धुलिखेल नगरपालिका, नागरिकलाई घरबाटै सेवा  मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणले छेउछाउमा मानव बस्ती बढ्दै    सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयाेजनाकाे इआइए बदरकाे माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर ग्लोबल आइएमई बैंक र आइएफसीबीच जोखिम व्यवस्थापन,लैङ्गिक तथा जलवायु वित्त क्षेत्रमा परामर्श सेवासम्बन्धी समझदारी रसुवागढी जलविद्युत आयाेजनाः विद्युतगृहकाे उपकरण परीक्षण अन्तिम चरणमा    प्रतिकूल मौसमले ‘भिजिबिलिटी’ कमजोर हुँदा हवाई उडान प्रभावित    दैलेखका ४ गाउँपालिकाका ७ गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतीकरण

माओवादीको घोषणापत्रमा निर्माणाधीन सबै पूर्वाधार आयोजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता


काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले सोमबार प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । माओवादीले अधिकतम पूर्वाधार क्षेत्र समेटी लामो सूची प्रतिवद्धताको रुपमा सार्वजनिक गरेको हो ।

माओवादीले निर्माणाधीन आयोजना समेटेर सबै आयोजना आगामी ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । पछिल्लो २ वर्षदेखि जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई माओवादीले निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अगामी ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने र थप ५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गरिने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

वर्षभित्र कुल विद्युत उत्पादन ८ हजार मेगावाट पुर्याउने र बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य तिव्रताका साथ अघि बढाइने जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, ३० लाख विदेशी पर्यटकहरू भित्राउने आधार तयार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कुन पूर्वाधार क्षेत्रमा के काम ?

यातायात पूर्वाधारको विकास

१. पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने छ । काठमाडौं—तराई—मधेश दु्रत मार्गको निर्माया कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिने छ । काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहरका चक्रपथको स्तोरन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य सँगसँगै अघि बढाइने छ ।

२. पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरिने छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्विनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकताता दिइने छ ।

३. काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट– साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाइने छ ।

४. पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रली लगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कामको योजनाबद्ध रूपमा थालनी गरिने छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगायतका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको क्षमता बिस्तार र सञ्चालनको कामलाई प्राथमिकता दिइने छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको प्रवर्धन हुनेगरी नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने छ ।

६. अदालतको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै वातावरणको रक्षा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नीजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ ।

७ विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गरिने छ । प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग र सहरहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण गरिने छ ।

८. काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिने छ ।

९. सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र नियमनमा सहज र सुरक्षित तुल्याउने व्यवस्थाका लागि एक अधिकारसम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गरिने छ । उक्त प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका कामको नेतृत्व गर्नेछ ।

१०. यातायात व्यवस्था सम्बन्धी प्रचलित नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी एकीकृत यातायात व्यवस्था ऐन निर्माण गरिने छ ।

११. यातायात क्षेत्रका स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिने छ । त्यसैगरी सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत् यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

१२. सवारी चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित तुल्याउन प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिने छ । माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सवारी शिक्षा समावेश गरिने छ ।

१३. लोकमार्ग लगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टरहरू स्थापना गरिने छ ।

१४. बढ्दो सवारी दुर्घटना रोक्न र दुर्घटना पीडित नागरिकले शीघ्र न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि दुर्घटना इजलास गठनका लागि पहल गरिने छ ।

१५. अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गरिने छ ।

जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी

१. जलवायु परिवर्तन र मानवजातिले निर्माण गरेका भौतिक संरचना निर्माणका कारण पानीको स्रोतहरू सुक्दै र रित्तिदै गएकाले तिनको संरक्षणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाईने छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

२. ऊर्जा उत्पादन र उपयोग मानव विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । त्यसको विविध आयामको सम्भाव्यता अध्ययन, समष्टिगत नीति र कार्ययोजना बनाइने छ । ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, वायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्क तयार पारी सो को आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाइने छ ।

३. ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, जनप्रतिनिधि संस्था तथा जनताको सहभागिता र लगानीमा विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, ‘हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यो कार्यक्रम मार्फत आम जनसमुदायलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै चार हजार मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गरिने छ ।

४. जल ऊर्जाको विकासका लागि नदी बेसिनमा आधारित रिभर अप्टिमाइजेशन नीति अनुसार नदी मुहान वा उपल्लो तटीय क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो को आधारमा मात्र आयोजना निर्माणको अनुमति दिइने छ । हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न संरचनागत सुधार समेत गरिने छ ।

५. ‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाइने छ । विद्युतको उत्पादन लागत कम गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ ।

६. ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि लाइसेन्स प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र अनियमिततालाई अन्त्य गर्न एकद्वार अनलाइन प्रणाली स्थापित गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रविधि विकासमा जोड दिइने छ ।

७. विद्युतको आन्तरिक माग र आपूर्तिका लागि नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ ।

८. विद्युत आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन  इनर्जी मिक्स को कार्ययोजना लागु गरिने छ ।

९. विद्युत उत्पादन साथै खेतीयोग्य भूमिको सिँचाइका लागि ट्रान्सभ्याली नदी प्रवाह आयोजनाहरू प्रारम्भ भइसकेकोमा यसलाई तीव्रता दिइने छ ।

१०. विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । ठुला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि विद्युत आपूर्ति ग्यारेन्टी गरिने छ ।

११. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरिने छ । सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

१२. पानी र विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । व्यापार विविधिकरणको कार्ययोजना बनाई तत्काल लागु गरिने छ ।

१३. देशको प्रमुख सहरहरूमा विद्युत आपूर्ति गर्न भूमिगत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरी ताररहित सहर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाइने छ ।

१४. सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातका साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिइने छ ।

१५. विद्युतको प्रसारण एवम् वितरण लाइन निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नती गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई लागु गरिने छ ।

१६. जलविद्युत विकासलाई समृद्धिको आधारको रूपमा प्रवर्धन गरी लगानी प्रोत्साहन गरिने छ । ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाइनेछ । थप ५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गरिने छ । पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत उत्पादन ८ हजार मेगावाट पुर्याइनेछ । बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य तिव्रताका साथ अघि बढाइनेछ ।

१७. निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइने छ । आवश्यक स्थानहरूमा लिफ्ट सिँचाइको प्रबन्ध गरिने छ । साना किसानहरूलाई सिँचाइका लागि वाटर पम्प तथा ट्युवेल निःशुल्क वितरण गरिने छ ।

१८. नदीको मध्य तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरी सिँचाइको समेत व्यवस्था गरिने छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।

१९. तराईका तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रको लागि चुरेको दक्षिणी भागमा रिजर्भवायर निर्माण गरी वर्षात्को पानी जम्मा गर्ने र सुक्खा याममा सिँचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि तत्काल केही जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने छ ।

२०. चुरेको फेदीमा आधारित गरेर पूर्वपश्चिम नहर निर्माण गर्ने ‘नदी जोड योजना’ अघि बढाउन सर्वेक्षण गरी कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।

२१. कृषियोग्य र कृषिका लागि सिँचाइ सम्भव हुने जमिनको वर्गीकरण गरेर सार्वजनिक, निजी र सहकारीबाट सिँचाइ आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ ।

२२. परम्परागत तथा स्थानीय प्रविधिका सिँचाइ योजनाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै लगिनेछ ।

२३. नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वय गरिने छ ।

२४. ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याइनेछ ।

२५. काठमाडौँं उपत्यकामा पानीको माग आपूर्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पिउने पानीको आपूर्ति बढाउन उपत्यका वरिपरिका पहाडको फेदमा रहेका खोला, नदी, खहरेहरूमा पानी जम्मा गर्न इन्टेकहरू निर्माण गरिने छ । त्यस्ता इन्टेकहरूलाई एक–आपसमा जोड्न बाहिरी चक्रपथको समेत निर्माण गरिने छ । यसबाट उपत्यकाको रित्तिदै गएको जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण गर्न, वातावरण सन्तुलन गर्न र हरियाली बढाउन समेत मद्दत पुग्नेछ ।

विज्ञान तथा सूचना प्रविधि

१. विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगबिना समाज रूपान्तरण र देशको समृद्धि हुन नसक्ने तथ्यलाई आत्मसात गरी विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको द्रुत विकास र हरेक क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धनका लागि समयानुकूल कानुन तर्जुमा गरी लागु गरिने छ ।

२. विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकाससम्बन्धी १० बर्षे रणनीतिक गुरुयोजना तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ ।

३. वर्तमान विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राखी छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको व्यवस्था गरिने छ । नास्ट, नार्कजस्ता संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरी ती संस्थाहरूको अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

४. अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कटौती गरी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा १ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र प्रयोगमा लगानी गरी विज्ञान प्रविधिमा देशलाई सबल र अत्मनिर्भर बनाउंदै लगिने छ ।

५. सङ्घ र सबै प्रदेशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान केन्द्र १ वर्षभित्र स्थापना गरिसकिने छ । अनुसन्धान केन्द्रलाई स्थानीय तहसम्म बिस्तार गरी एक स्थानीय तह एक अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको अवधारणा लागु गरिने छ ।

६. वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन लगायत विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरूको विकासका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

७. विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग स्थापना गरिने छ । नेपाललाई आइटी तथा सफ्टवेयर हव बनाउन सूचना प्रविधिको व्यापक विस्तार गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको स्वदेशी खपत साथै निर्यात बढाइने छ । स्वदेश तथा विदेशी बजारको लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गरिने छ । सरकारी निकायहरूले खरिद गर्ने सफ्टवेयरको लागि नेपाली उत्पादन खरिद गर्न प्राथमिकता दिइने छ । सार्वजनिक स्थलहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने छ ।

८. रु. १ अर्बको राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरी सो कोषबाट विज्ञान प्रविधिको विकास, अध्ययन अनुसन्धन र नवप्रवर्तनमा जोड दिइने छ ।

९. विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा विज्ञान अध्ययन केन्द्रमार्फत जनविज्ञान, मौलिक ज्ञान तथा परम्परागत प्रविधि केन्द्रको अभिलेखीकरण गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कारको स्थापना गरिने छ ।

१०. विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यमा संलग्न निजामती कर्मचारीको विज्ञान तथा प्रविधि सेवाको छुट्टै समूह निर्माण गरिने छ ।

११. राज्यका सबै अङ्गको डिजिटलाइजेसन गरी आगामी पाँच वर्षलाई डिजिटल क्रान्ति वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने छ । डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र साइवर अपराध, सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने छ ।

१२. विश्वमा बढ्दो ऊर्जा सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक नीति र संस्थागत संरचना विकास गरी सरकारले ५ वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने छ ।

१३. देशभरिको विपद् रेखाङ्कनको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी विपद्सम्बन्धी सूचना व्यवस्थित गर्ने प्रणाली विकास गरिने छ ।

१४. विज्ञान शिक्षामा रहेका अवैज्ञानिक पक्षलाई परिमार्जन गरी वैज्ञानिक बनाइने छ । प्राविधिक शिक्षाको अनुपात वृद्धि गर्न उच्च शिक्षामा हालसम्म नभएका विभिन्न प्राविधिक विषय समेट्न अन्य देशका विश्वविद्यालयहरूमा थपिएका विषय नेपालमा पनि अध्यापन गराइने छ ।

१५. सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरी स्वदेशमा स्याटेलाइट निर्माण, इ–हेल्थ, इ–शिक्षा, एआई, इ–ट्रान्सफर्मेसन, इ–मनिटरिङको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । साथै, नेपालमा टेक्नोलोजि एसेम्ब्लिङ कारखानाहरू स्थापना र सञ्चालन गरिने छ ।

१६. विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगका माध्यमद्धारा देशको विकास र समृद्धि हासिल गर्न विद्यमान जनशक्तिको लगत सङ्कलन गरी कम्तीमा २० वर्षलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने छ ।

सहरी विकास

१. पुराना र सहरीकरण भइसकेका सहरहरूमा सम्पदा संरक्षण गरिने छ ।

२. नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर स्थायी प्रकृतीको नगर मापदण्ड निर्धारण गरिने छ । मापदण्डकै कारण घरबारविहीन हुने वा अत्यधिक क्षति बेहोरेका नागरिकहरूलाई सोही नगरपालिमा पुनस्थापित गर्ने वा क्षतिपूर्ति दिने कार्य गरिने छ ।

३. काठमाडौँं, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका सहरहरूको मूल भागमा सम्पदायुक्त घर निर्माण गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सम्पदा तथा सहरको पहिचान संरक्षण गरिने छ ।

४. काठमाडौँं, भक्तपुर, ललितपुर, विराटनगर, धरान, वीरगञ्ज, पोखरा, सुखेत, धनगढी लगायतका सहर वरिपरिका खालि जग्गामा सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय जग्गाधनीहरूको सहलगानीमा जग्गा एकीकरण गरी नयाँ स्मार्ट सहरहरू निर्माण गरिने छ । यस्तो आयोजना निर्माण गर्दा ८० प्रतिशत जनसमुदायको सहमतीलाइ अनिवार्य बनाइनेछ ।

५. ‘एक सहर एक पहिचान’को नारालाई कार्यान्वयन गरिने छ र प्रत्येक सहरहरूको छुट्टै पहिचान कायम गरिने छ ।

६. सहरहरूमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । आवश्यकता र मागको आधारमा राति ११ बजेसम्म बजार सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिने छ ।

७. सहरमा रहेका निम्न–मध्यम र मध्मम वर्गलाई लक्षित गरेर सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा सुपथ मूल्य आवास परियोजना सञ्चालन गरिने छ ।

८. सहरी विपन्न नागरिक, जेष्ठ नागरिक र असहायका लागि सामुदायिक आवास निर्माण गरी आयस्तरको आधारमा निःशुल्क देखि सशुल्क आवासको व्यवस्था गरिने छ । सुरुमा हरेक प्रमुख सहरमा कम्तीमा एक नमुना सामुदायिक आवास निर्माण गरी पछि यस्तो आवासको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै लगिने छ ।

९. सहरी क्षेत्रमा बढ्दो ट्राफिक समस्या समाधान गर्न अन्डरपास र फ्लाई ओभर निर्माण गरिने छ । सम्भाव्यताको आधारमा करिडोर र वैकल्पिक मार्ग निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य गरिने छ ।

१०. सफा सहर निर्माण गर्न स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्य गरी फोहोर प्रशोधन र व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ । सहरी क्षेत्रका सडकहरूमा सडक बत्ती, फुटपाथ र सम्भव भएसम्म ग्रिनरी जोनको व्यवस्था गरिने छ ।

११. काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनसङख्याको चाप व्यवस्थापन गर्न उपत्यका वरिपरिका जिल्ला जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माण गरी विस्तारित उपत्यका निर्माण गरिने छ ।

१२. मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै निर्माणाधीन दशवटा नयाँ सहरहरूको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिने छ र सम्भाव्यताको आधारमा थप दशवटा नयाँ पहाडी र हिमाली जिल्लामा सहरको विस्तार गरिने छ । यसबाट पहाडबाट तराई र उपत्यकामा हुने बसाइसराइलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

१३. सबै सहरहरूमा पक्की सडक, खानेपानी, इन्टरनेट, ढल निकास जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुका साथै अस्पाताल, शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्था, औद्योगिक क्षेत्र आदिमा सहज पहुँचको व्यवस्था गरिने छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार

१. पर्यापर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवर्धन गरी दिगो पर्यटनको आधार तयार गरिने छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रअनुसारका पूर्वाधार र उपरीसंरचनाहरू निर्माण गरिने छ ।

२. भारतको राम जन्मभूमि र नेपालको जनकपुर, पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र हलेसीको हिन्दु सर्किटको भौतिक विकास र सुधार गरी विश्वभरिका हिन्दुहरूको धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने छ ।

३. नेपालको बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीदेखि बुद्धको ज्ञानप्राप्ति भएको भारतको बोधगया र महापरिनिर्वाण भएका स्थानहरू जोड्ने बौद्ध सर्किटको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै लुम्बिनीदेखि काठमाडौंको फर्पिङ पद्मसम्भव गुफा, स्वयम्भू, बौद्ध र नमोबुद्ध जोड्ने बौद्ध सर्किटको विकास गरी विश्वभरिका बौद्धहरूको धामिर्क पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गरिने छ । हरेक वर्ष बुद्धजयन्तीको दिन अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध महोत्सव आयोजना गरिने छ । लुम्बिनीमा बुद्धमार्गीहरूको लागि अत्याधुनिक बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिने छ ।

४. ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको ग्रेट हिमालयन ट्रेल, धौलागिरी सेन्चुरी लगायतका पदमार्गहरूमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । रुकुमको चुनवाङदेखि म्याग्दी बेनीसम्मको गुरिल्ला ट्रेललाई थप व्यवस्थित गरी युद्ध पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिने छ । नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिने छ ।

५. स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा हरेक प्रमुख बस्तीहरूमा स्थानीय विशेषतासहितको होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

६. हिमाल आरोहीहरूको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र व्यवस्था मिलाइनेछ । हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिने छ ।

७. आरोहणका लागि हाल प्रतिबन्धित रहेका हिमालहरूको अध्ययन गरी आरोहण खुला गर्ने व्यवस्था गरिने छ । हिमालमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति ‘फोहोरमुक्त हिमाल’ कार्यक्रम लागु गरिने छ ।

८. दुर्गम पहाड, जङ्गल र नदी वरपर पर्यटकीय गतिविधिमा लगानी गर्न चाहने व्यवसायीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म करमा छुट दिइने छ । साथै, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार, विद्युत, पानी र सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने छ ।

९. उपयुक्त स्थानमा हिमालयन डिज्नेल्यान्ड वा सोही प्रकारको मेगा–थिमपार्क निर्माण गर्नको लागि सम्बन्धित विदेशी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिने छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकारितामा हरेक प्रदेशमा एक सुविधासम्पन्न थिमपार्क निर्माण गरिने छ ।

१०. कोभिड महामारी लगायतका प्रकोपका कारण स्थगित नेपाल भ्रमण वर्षलाई थप परिस्कृत र विकास गरी नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिने छ । उक्त कार्यक्रममार्फत् ३० लाख विदेशी पर्यटकहरू भित्रने आधार तयार गरिने छ ।

११. नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी प्रचार–प्रसार र बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ । नेपालका विदेशस्थित नियोगहरूलाई वार्षिक लक्ष्य तोकी पर्यटन प्रवर्धनमा परिचालित गरिने छ ।

१२. पर्यटन क्षेत्र ऐन २०३५ लगायत पर्यटन क्षेत्रका कानुनी तथा नीतिगत प्रावधानहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिफलमुखी बनाउनतर्फ केन्द्रित गरिने छ ।

 

१३. पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी तथा सामुदायिक संरचनाहरूको पुनर्संरचना गरी तिनीहरूको क्षमता बिस्तारद्वारा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१४. पर्यटन क्षेत्रमा परमिट, शुल्क भुक्तानी लगायतका विषयमा डिजिटल र एकद्वार प्रणाली लागु गरिने छ । पर्यटन प्रवर्धनलाई केन्द्रमा राखी पर्यटकमैत्री नीति, कार्यक्रम र नियमन प्रणाली स्थापित गरिने छ ।

१५. पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गरी पर्यटन सम्बन्धी अध्यापन तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिने छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा समेत पर्यटन सम्बन्धी विशिष्टिकृत विषय अध्यापनको व्यवस्था गरिने छ ।

१६. सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राकृतिक सौन्दर्य, परम्परागत धरोहर, धारा, चौतारा र कला संस्कृतिको जगेर्ना गरिने छ ।

१७. डा.हर्क गुरूङ स्मृति पर्यटन प्रवर्धन कोष स्थापना गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासमा योगदान गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गरिने छ ।

१८. पर्यटन सेवा क्षेत्रका होटेल, एयरलाइन्स्, ट्राभल, ट्रेकिङ,याफ्टिङ, रिसोर्ट आदिको आर्थिक भार कम गर्न बैङ्क ग्यारेन्टी लगायतका प्रावधानमा पुनरावलोकन गरिने छ ।

१९. पर्यटन प्रयोजनका लागि खरिद गरिने विद्युतीय सवारी साधनलाई कर छुट साथै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने छ ।

२०. नेपालको हवाइ यातायातलाई सुरक्षित बनाउन पूर्वाधार विकास, विमानस्थलहरूको गुणस्तर वृद्धि, यान्त्रिक क्षमता विकासजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । नेपालको हवाइ यातायातलाई असुरक्षित भनी सूचीकृत गरेका देश तथा एजेन्सीहरूसँग कुटनीतिक संवाद गरी सो सूचिबाट हटाइनेछ ।

२१. स्वरोजगारमुखी पर्यटन व्यवसायमा लाग्दै आएको करलाई सरलीकृत गरी एकद्वारा प्रणालीमा ल्याइनेछ । कर प्रणालीलाई व्यावहारिक र पर्यटनमैत्री बनाइनेछ ।


Read Previous

एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र: २ सय युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई महसुल छुट

Read Next

माछापुच्छ्रेको केन्द्र जोड्ने सडक ४ वर्षदेखि अलपत्र

Leave a Reply

Your email address will not be published.