Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

Category: भौतिक पूर्वाधार

भौतिक पूर्वाधार
बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारी साधनलाई अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारी साधनलाई अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेकाे छ । शुक्रबार  सार्वजनिक सूचना जारी गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेकाे हाे । मन्त्रिपरिषद्को

पूर्वाधार साक्षरता
सवारी साधनमा लगाइने इम्बोस्ड नम्बरप्लेट के हो ? 

सवारी साधनमा लगाइने इम्बोस्ड नम्बरप्लेट के हो ? 

सबै किसिमका सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलनमा ल्याइएको प्रविधिमा आधारित नम्बर प्लेटलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनिन्छ । यो धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिने प्रणाली हो । अहिले सवारीसाधनमा प्रचलनमा रहेकोभन्दा फरक स्वरूपको

भौतिक पूर्वाधार
काँकडभिट्टा इनरुवा रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहन गर्न २५ अर्ब आवश्यक, रेल विभागसँग १ अर्ब ६३ करोड मात्र

काँकडभिट्टा इनरुवा रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहन गर्न २५ अर्ब आवश्यक, रेल विभागसँग १ अर्ब ६३ करोड मात्र

काठमाडौं । पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको १०६ किलोमिटर ट्र्याक बेड (लिक राख्नुअधिको काम) निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिका काम ठप्प भएको छ । त्यस खण्डमा ट्र्याक निर्माणको लागि ६ सय ५ हेक्टर जग्गा

अर्थतन्त्र
खानेपानीका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन

खानेपानीका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन

आगामी आर्थिक वर्षको लागि खानेपानीको लागि ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राज्यका अभिभारा एक घर एक धारा अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख

अर्थतन्त्र
खानेपानी, पर्यटन, सहरी विकास र सिचाईका २२ अर्ब रुपैयाँका आयोजना प्रदेश र पालिकामा हस्तान्तरण

खानेपानी, पर्यटन, सहरी विकास र सिचाईका २२ अर्ब रुपैयाँका आयोजना प्रदेश र पालिकामा हस्तान्तरण

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास र सिचाईका २२ अर्ब रुपैयाँका आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने भएका छन् । बजेट तर्जुमाको क्रममा संघमा प्रविष्ट भएका आयोजनाहरूमध्ये १ करोड रुपैयाँ सम्मका

अर्थतन्त्र
कतिपय ठूला परियोजनाको बजेटलाई ‘होलिडे’ गरिदिए हुन्छ

कतिपय ठूला परियोजनाको बजेटलाई ‘होलिडे’ गरिदिए हुन्छ

डा. मीन बहादुर श्रेष्ठ पुर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग आउन लागेको बजेट भनेको साधारण समयको भन्दा फरक हो । यसलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्छ । अहिले नयाँ र ठूला ठूला परियोजना सुरु गर्ने बेला होइन

अर्थतन्त्र
बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन परियोजना व्यवस्थापन क्षमता सुधार्नुपर्छ

बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन परियोजना व्यवस्थापन क्षमता सुधार्नुपर्छ

डा. विश्व पौडेल उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग ठूला ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु ठेक्का लागेर निर्माणकै चरणमा छन् । पुर्व पश्चिम राजमार्गको स्रोत सुनिश्चित भैसकेको छ । काठमाण्डौ–निजगढ फाष्ट ट्रयाकको पनि काम अघि बढेको छ । जाइकाले

अर्थतन्त्र
फागुन मसान्तसम्मको बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धी समेटिएको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

फागुन मसान्तसम्मको बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धी समेटिएको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म बजेट कार्यान्वयनमार्फत भएका उपलब्धी, तथ्यांकको संकलन र विश्लेषण गरी आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु, भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक

अर्थतन्त्र
प्रादेशिक र स्थानीय सडकको लम्बाई ६४ हजार ६ सय किलोमिटर नाघ्यो, २१५ झोलुंगे पुल थपिए

प्रादेशिक र स्थानीय सडकको लम्बाई ६४ हजार ६ सय किलोमिटर नाघ्यो, २१५ झोलुंगे पुल थपिए

काठमाडौं । प्रादेशिक र स्थानीयस्तरको कच्ची, ग्रावेल र कालोपत्रे गरी कुल ६४ हजार ६ सय १७ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । यसअघि, २०७८ असारसम्म प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका कच्ची, ग्रावेल र कालोपत्रे गरी जम्मा ६३

अर्थतन्त्र
बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्रको माग हो

बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्रको माग हो

विरेन्द्रराज पाण्डे उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ हामीले पूर्वाधार सम्मेलन विगतमा पनि गर्यो । अब पनि गर्ने तयारीमा छौं । अन्य धेरै कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । औद्योगिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न पूर्वाधारको अभाव भयो भन्ने विषय