Nepal Purbadhar

शुक्रबार, माघ २०, २०७९
Friday, February 3, 2023

शुक्रबार, माघ २०, २०७९
Friday, February 3, 2023

निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा धर्ना दिने


४ वैशाख, काठमाडौ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै ८ वैशाखदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा धर्ना दिने भएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव र बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकलाई छुट्टाछुट्टै भेटी आन्दोलनको कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको हो ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसदुन बुर्लाकोटीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आफ्ना मागहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित् सरकारी निकायमा जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाई नभएको उल्लेख गरेको छ । निर्माण सामाग्रीमा अत्याधिक रुपले भएको मुल्यवृद्घि, म्याद थप, सार्वजनिक खरिद (एघारौं संशोधन) नियमावली-२०७८ मा आएका केही प्रावधान, बीमा सम्बन्धी निर्देशिका-२०७८ लगायतका व्यवस्थाहरुमा संशोधन तथा खारेज हुनुपर्ने आफ्ना माग सम्बोधन नभएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघले पर्याप्त समय दिदाँ समेत मागहरु सम्बोधन नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको निर्माण उद्योगलाई सही दिशा दिई भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समर्पित सबै खाले निर्माण व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि महासंघले उठाएका मागहरू कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य रहेको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।

त्यस्तै बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा समितिबाट जारी गरिएको बीमा निर्देशिका २०७८ को खारेजी एवं संशोधनको लागि पटकपटक पत्राचार तथा ज्ञापन-पत्र बुझाउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको प्रति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरुले विगतमा लिइरहेको प्रिमियम दरमा पाँच गुणा वृद्धि गर्ने र विगतमा बीमाकम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गरी रहेको ७० देखि ८० प्रतिशत दावी रकम बीमकलाई भुक्तानी नै गर्न नपर्ने ‘एक्सेस भ्यालु’ मा आठदेखि दशगुणा वृद्धिगर्ने प्रावधान राखी जारी गरिएको निर्देशिका अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक रुपले बीमा कम्पनीहरुलाई मात्र अत्याधिक फाइदा हुने र बिमितले बीमा गरेको कुनै अर्थ नै नहुने खालको भएकाले निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।


Read Previous

अझै देशका २१ पालिका केन्द्रसम्म सडक ट्र्याक खोल्न बाँकी

Read Next

ऊर्जामन्त्री भुसालसँग एडिबीका उपाध्यक्षको भेट

Leave a Reply

Your email address will not be published.