Nepal Purbadhar

शुक्रबार, असार ७, २०८१
Friday, June 21, 2024

शुक्रबार, असार ७, २०८१
Friday, June 21, 2024

कतिपय ठूला परियोजनाको बजेटलाई ‘होलिडे’ गरिदिए हुन्छ


डा. मीन बहादुर श्रेष्ठ
पुर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

आउन लागेको बजेट भनेको साधारण समयको भन्दा फरक हो । यसलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्छ । अहिले नयाँ र ठूला ठूला परियोजना सुरु गर्ने बेला होइन । आउने वर्षमा संघ र प्रदेशको चुनाव भएपछि नयाँ पाँच वर्षे अवधीका लागि नयाँ योजना बनाउलान, त्यो उपयुक्त पनि हुन्छ ।
बजेटमा अहिल आउने भनेकोे अर्थतन्त्रको संरचनामा जुन खराबी छ, त्यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । संरचनात्मक सुधारमा मेहनत गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको जग सबल बन्न सक्छ । यसमै राजनीति दलहरुले राम्रो काम गरेर आफूलाई बलियो बनाउन सक्छन् । सरकार बढी वितरणमुखी हुनुभन्दा पनि धेरै भन्दा धेरै जनताले पाउने, तत्कालका समस्या समाधान हुने अनि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने गरी आगामी दिनका लागि सजिलो मार्ग बन्नेतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ । यो सैद्धान्तिक कुरा भयो ।

कार्यक्रमगत रुपमा भन्नुपर्दा अहिले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुभन्दा यसलाई उपयुक्त रुपमा छनोट गर्नुपर्छ । कतिपय ठूला परियोजनाको बजेटलाई ‘होलिडे’ (बजेट नदिने) गरिदिए पनि हुन्छ । गेम चेन्जर परियोजनाहरु जुन सम्पन्न हुने चरणमा छन्, पूरा बजेट दिएर तिनलाई दु्रतगतिमा कुदाउनुपर्छ । बेरोजगारी, उत्पादकत्व र उत्पादनको समस्या छ । आयात बढेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्र कृषि हो । कृषिबाट छोटो समयमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

उद्योगमा बढी लगानी चाहिन्छ, खोल्न पनि कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ । तर, कृषिमा कम लगानी र धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । नेपालमा ४१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमीन छ तर खेती गरेको ३१ लाख हेक्टर मात्र छ । त्यसमध्ये पनि करिब ४० प्रतिशत बाँझो भन्ने छ । यसकारण सरकारले यसमा वृहत लगानी गर्नुपर्छ । बजेटले कृषिको रुपान्तरण गर्ने नीतिलाई जोड दिनैपर्छ ।

कोभिडपछिको सरकारले वितरण गरेको सहुलियत र राहतबाट ठूला व्यवसायीहरुले फाइदा लिए । तर, घरेलु तथा साना उद्योग, भुमिहिन श्रम गरेर खानेहरुले प्रत्यक्ष सहायता पाउन सकेनन । प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत अर्थमन्त्रीले ५ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने भने पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन् । वितरणमुखी बनाउनु हुँदैन भन्ने एउटा तर्क पनि छ तर उनीहरुको जीविकोपार्जनको पनि समस्या छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)


Read Previous

बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन परियोजना व्यवस्थापन क्षमता सुधार्नुपर्छ

Read Next

जनोपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरूले खुद नाफा घटाए

Leave a Reply

Your email address will not be published.