Nepal Purbadhar

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन परियोजना व्यवस्थापन क्षमता सुधार्नुपर्छ


डा. विश्व पौडेल
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

ठूला ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु ठेक्का लागेर निर्माणकै चरणमा छन् । पुर्व पश्चिम राजमार्गको स्रोत सुनिश्चित भैसकेको छ । काठमाण्डौ–निजगढ फाष्ट ट्रयाकको पनि काम अघि बढेको छ । जाइकाले धुलिखेलबाट सिन्धुलीको ६ किलोमिटर सुरुङसहितको सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ । विश्व बैंकले प्रदेशको केन्द्रबाट सबै पालिका केन्द्रसम्म सडक बनाउने कुरा अघि बढाएको छ । कतिपय विमानस्थलहरुको प्रगतिको अवस्था धेरै अघि बढेको छ ।

बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ । पश्चिम सेतीबारे पनि अध्ययन भईरहेको छ । यसलाई अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्पर्धा गरेर दिने कुरा छ । बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्मांण गर्ने भनिएको छ । यसको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

हाम्रो देशमा परियोजना व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । हामीले ल्याएको योजना र लेखेको कुरा किन अघि बढ्दैन ? यसको कारण हो, हाम्रो परियोजना व्यवस्थापन क्षमता एकदम कमजोर छ । मुख्यत परियोजनाको कार्यान्वयन क्षमता सुस्त छ । सुधार पनि सुस्त गतिमा भईरहेकोले ठूला ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न समस्या आईरहेको छ । समयमै र अनुमानित लागतमै कार्यान्वयन समस्या देखिरहेको छ । सबै परियोजनाहरु कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञता र अनुभवमा ठूला ठूला आयोजना बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले परियोजनाहरुलाई दु््रतगतिमा अघि बढाउन प्रयास गरिरहेको छ । यसमा आधारित भएर निर्देशन दिईरहेको छ । यो एकैपटक समाधान हुने कुरा होइन । पहिला जलविद्युत निर्माणमा पनि हामी कमजोर थियौ । अहिले निजी र सरकारी दुवैले प्रभावकारी रुपमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न थालेका छन् । त्यो आँट आउन थालेको छ । सडक निर्माण गर्ने क्षमता पनि विस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । यो भनेको काम गर्दै सुधार गर्दै जाने हो । योजना आयोगले त यसमा अनुगमन क्षमता बढाउनुपर्छ ।

परियोजना निर्माणमा धेरै समस्याहरु छन्, एउटा मात्र समस्या हुने हो भने त जसले पनि समाधान गर्न सक्छ । स्रोत व्यवस्थापनदेखि धेरै वटा छन् । एक अर्कासँग जेलिएर बसेका छन् । एकले अर्काको हात समाएर बसेको अवस्था छ । गर्दै जाँदा कतिपय सुधार हुँदै पनि जान्छ । पूर्वाधार परियोजनाहरु बनाउँदै जाने हो, सिक्दै जाने हो, सुधार गर्दै जाने हो । हामीजस्ता धेरै देशहरुको समस्या यही हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने, यसमा समर्पित (डेडीकेटेड) गरेको रकम रकमान्तर गर्न नपाउने जस्ता कुराहरु गरिरहेका छौं । यसका लागि आयोगले नयाँ पहलहरु पनि गर्दैछ । त्यो सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले पनि यसको संकेत गरिसकेको छ ।
कुराकानीमा आधारित


Read Previous

फागुन मसान्तसम्मको बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धी समेटिएको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

Read Next

कतिपय ठूला परियोजनाको बजेटलाई ‘होलिडे’ गरिदिए हुन्छ

Leave a Reply

Your email address will not be published.