नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ। देशभर कुल ७५३ नगरपालिका र गाउँपालिकामध्ये २१ वटा पालिका केन्द्रसम्म ट्र्याकसम्म खोलिएको छैन । ती पालिका सडक सञ्जाल बाहिर छन् । त्यसरी सडक सञ्जाल बाहिर रहेका पालिकाहरु प्रदेश १ मा २ वटा, बागमतिमा १ वटा, गण्डकीमा २ वटा, कणर्ालीमा १० वटा र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा छन् । मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका एउटै पनि पालिका केन्द्र सडक सञ्जाल बाहिर छैनन् ।
नगरपालिका र गाउँपालिकामध्ये २२० पालिका केन्द्रसम्म अझै कालोपत्रे सडक पुग्न सकेको छैन । ट्र्याकसमेत नखुलेका र सडक पहुँच बाहिरका २१ पालिका केन्द्रसम्म सडक पुर्याउन कुल ४४८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । बाँकी रहेका १९९ वटा पालिका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्याउन २ हजार ९६७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गर्नुपर्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।
सबै पालिका केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउनको लागि २ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसको लागि विश्व बैंकले ६० अर्ब (५० मिलियन अमेरिकी डलर) र एडिबीले ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ । बाँकी रकममध्ये संघीय सरकारले २० प्रतिशत, संघीय सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले औसत २० प्रतिशत (आय अनुसार १५ देखि २५ प्रतिशत) योगदान रहने मोडालिटीमा छलफल भइरहेको छ ।
कणर्ाली प्रदेशका १० पालिकामा सडक ट्र्याक पुगेन
देशभरका कुल सातमध्ये ५ प्रदेशका २१ गाउँपालिकामा सडक ट्र्याक खोल्न अझै बाँकी छ । सबैभन्दा धेरै कणर्ाली प्रदेशका १० गाँउपालिका अझै सडक ट्र्याक खोलिएको छैन । त्यसमध्ये पनि डोल्पा र कालिकोटमा बराबर ४ गाँउपालिकामा अझै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ ।
डोल्पाको छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक पुर्याउन अझ ७५ किलोमिटर खन्नुपर्नेछ । वागमति प्रदेशको पनि धादिङ जिल्लामा पर्ने रुवी भ्याली गाउँपालिका अझै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । त्यस गाँउपालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुर्याउन अझै १३ किलोमिटर खन्नुपर्छ । मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भने सबै पालिकाम सडक सञ्जाल पुगेको छ ।
हुम्लाको सिमकोट राजमार्गसँग जोडिन अझै २ वर्ष लाग्ने
पहिलोपटक ०६४ को अन्तरिम त्रिवर्षीय योजनामा हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुर्याउने योजना समेटिएको थियो । योजनाअनुसार काम भएको भए ०६७ मा दुई जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिसकेका हुन्थे । तर, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नमा हतार गर्ने तर लक्ष्य पूरा गर्नमा भने चासो देखिएन ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५१ मा ‘हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका सदरमुकामलाई आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ ।’ उल्ललेख गरियो । तर, लक्ष्यमा असफल सरकारले ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र दुवै जिल्लाका सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गर्यो ।
दोस्रोपटक तोकेको समयभन्दा ढिला गरी २०७५ मंसिरमा डोल्पा सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडे पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट अहिलेसम्म जोडिएको छैन । ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि हुम्ला सदरमुकामलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गरेको सरकारले कहिले लक्ष्य पूरा गर्छ निश्चित छैन ।
अहिले कणर्ाली करिडोरअन्तर्गत हिल्सा-सिमकोट सडक आयोजना सञ्चालनमा छ । आयोजना प्रमुख बिसुनदास लामाका अनुसार सिमकोटमा सडक पुग्न अझै १० किमि ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । यसमध्ये पनि सात किमि चट्टान क्षेत्र भएकाले सेनालाई जिम्मा लगाइएको छ । यो ट्रयाक छिचोल्न अझै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
