नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । आगामी भदौ २३ र २४ गते नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन हुने भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा चौंथो संस्करणको पूर्वाधार सम्मेलन हुन लागेको हो ।
भीम गौतम
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईँ मन्त्रालयले नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनासँगको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्न सिफारिस गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीस्तरबाट मन्त्रालयका सह–सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक गुरु न्यौपानेले सरकारका मन्त्रालयनै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लाग्नु बिडम्बना भएको बताएका छन् । नीति अनुसन्धान तथा विकास संस्था (इप्राड) ले रिडी पावर कम्पनीको सहयोगमा विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका र
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले तेस्रो चरणमा निष्कासन गर्न लागेको साधारण सेयरप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै स्थानीयबासीले रसुवास्थित कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन् । आयोजनाको न्युन प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीले आफुहरूलाई अतिप्रभावित स्थानीयबासीको सूचीमा नराखिएको भन्दै आक्रोशित भई रसुवास्थित
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । रिडी र रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी मर्ज भई एउटै कम्पनी बनेको छ । लामो प्रक्रिया पूरा गरी २ जलविद्युत कम्पनी एक आपसमा मर्ज भई औपचारिकरूपमा रिडी पावर कम्पनी बनेको हो । रिडी
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडाैं । प्रत्येक वर्ष सडक र सडक पुल निर्माण आयोजनाको संख्या बढ्दो छ । अघिल्लो वर्षभन्दा पछिल्लो वर्ष आयोजनाको माग सतप्रतिशतले वृद्धि हुने गरेको सडक विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ । यसले एकातिर सडक र पुल
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौ । नेपाल इनर्जी आउटलुक २०२२ ले नेपाल ऊर्जा सुरक्षामा उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, काठमाडौ विश्वविद्यालय, नीति फाउण्डेसन र नेपाल इनर्जी फाउण्डेसनले सार्वजनिक गरेको आउटलुकले विश्वका १२७ राष्ट्रमध्ये
भीम गौतम
काठमाडौं । देशमा ठूला परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीबाट असन्तुष्ट भए पछि तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई यसका लागि कुनै शक्तिशाली निकाय चाहिने निश्कर्षमा पुगे । उनलाई साथ दिए तात्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र पूर्व
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । तथ्यांक ऐन जारी भएको ६४ वर्ष (२०१५ साल) र संसोधनको लागि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको २८ महिनापछि अन्तत बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट तथ्यांक विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधी सभाबाट संसोधन विना नै पारित भएकाले
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान सुरु भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसँगै साझेदारी अभियान सुरु भएको छ । एफएनसीसीआईले आगामी एक
