नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक गुरु न्यौपानेले सरकारका मन्त्रालयनै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लाग्नु बिडम्बना भएको बताएका छन् । नीति अनुसन्धान तथा विकास संस्था (इप्राड) ले रिडी पावर कम्पनीको सहयोगमा विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका र प्रस्तावित विद्येयकबारे गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै उनले पछिल्लो समयमा सरकारी निकायबीच जलविद्युत निर्माण गर्ने होडबाजी चलेको बताए ।
‘ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, दुरसञ्चार संस्थान, नेपाली सेना सबै जलविद्युत आयोजना बनाउने, निजी क्षेत्रले बनाउनुपर्ने आयोजना सरकारी मन्त्रालयले बनाउन तम्सिनु कस्तो बिडम्बना हो ?’–उनले प्रश्न गर्दै भने–‘के अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सक्ला ?’
विद्युत ऐन आउनु पुर्वनै सरकारले अर्थ, ऊर्जा र गृह मन्त्रालयका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई शेयर धनी बनाएर उत्पादन, प्रसारण र विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गरिएको बताउँदै प्रतिष्पर्धाको नाममा सरकार आफैले कानून बनाउने, कानून परिचालन गराउने, अनुगमन गर्ने कामको अलावा ऊर्जा सम्बन्धी व्यवसाय पनि गर्न लागेको उनको टिप्पणी थियो ।
प्रस्तावित विद्युत विद्येयकले थर्मल, सोलार, वायु, बायोमास, ग्रिन हाइड्रोजनलाई नचिनेकोले यसको नाम विद्युत ऐनको सट्टा जलविद्युत ऐन राख्नुपर्ने बताउँदै उनले विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई बुझन नसकेको टिप्पणी गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य एवं अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपालले प्रस्तावित विधेयकले विद्युत नियमन आयोगलाई कमजोर बनाएको, निजी क्षेत्र र विद्युत प्राधिकरणबीचमा विभेदकारी व्यवस्था राखिएको, स्वदेशी तथा विदेशी सहुलियतमा भेदभाव गरिएको बताए ।
प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताउँदै उनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाई सोको सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने बताए ।
पुर्व ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले स्वदेशभित्रै विद्युत खपत गर्ने गरी जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने बताउँदै राष्ट्रिय सभाबाट विद्येयक प्रतिनीधिसभामा आएपछि यसमा निजी क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको म्याद पटक पटक थपिएको तथा पश्चिम सेती सिधै भारतीय कम्पनीलाई दिइनु गलत भएको बताउँदै यसमा उनीहरुको पानीको स्वार्थ भएको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणका लागि स्वदेशी लगानी जुटाउन टेलिकम, सेनाको कोषलाई पनि उपयोग नीति सरकारले लिएको बताउँदै आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको अनुगमन र नियमन फित्तलो भएको बताउँदै विद्युत उत्पादनलाई आयातको प्रतिष्थापनसँग जोड्नुपर्ने बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्थान (इपान) का पुर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले निजी क्षेत्रले जलविद्युत विकास गर्दा ठूलो पीडा भोग्नुपरिरहेको बताउँदै निर्माण सहज र सहजीकरणको आवश्यकता रहेको बताए ।
