नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । नेपालमा संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा अर्थ मन्त्रालयलाई संस्थागत सुझावहरू बुझाएका छन् । बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तिर्ने आय
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) का लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । आयोगले मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेटको सिलिङ दिएको हो ।
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) का लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत काठमाडौं–तराई–मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौ/ बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले गाउँपालिकाले कम्तीमा बर्षको ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नेसहित तीन निर्णय गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्णय भएपछि सोमबार पदभार समेत ग्रहण गरेका उनले गाउँपालिको पहिलो निर्णयको रुपमा यी निर्णय
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सेवाबाट अनिवार्य अवकास पाएका छन् । सचिवमा बढुवा भएपछिको ५ वर्षिय कार्यकाल पूरा गरेर गत जेठ ४ गते सेवाबाट अनिवार्य अवकास भएका उनी साेमबार मन्त्रालयबाट
नेपाल पूर्वाधार
दधि अधिकारी अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक भै राखेको बेला सरकार पुनः वार्षिक बजेटको तयारीमा छ । विभिन्न क्षेत्रबाट आगामी बजेट कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने बारेमा सरकारलाई सुझाव आइराखेका छन् । स्वभाविकै हो सुझाव दिने व्यक्ति वा
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ४ लाख रूपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई जलविद्युत, प्रसारण लाइन,नवीकरणीय ऊर्जा एवं सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा जाने बजेटका
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को बजेटमा नयाँ रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वकाभन्दा अहिले निर्माणाधीन आयोजनालाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । बहुवर्षिय राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न
नेपाल पूर्वाधार
काठमाण्डौं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले खाना पकाउने ग्यासको सट्टामा अब विद्युतीय ऊर्जामा अनुदान दिएर आयत प्रतिस्थापन गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक स्थायित्वका
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्लीमा विद्युतको माग बढेर ७ हजार ७० मेगावाट पुगेको त्यहाँका विद्युत वितरण कम्पनीको भनाइ उदृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । उद्योग धन्दा नियमित चल्नुका साथै तापक्रममा भएको वृद्धिका कारण एसी,
