Nepal Purbadhar

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024
नदी धमिलिन थालेपछि मेलम्चीकाे पानी वितरण बन्द गर्ने तयारी  धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन पक्की पुलको पिल्लर बांगियाे    ढुवानी हडतालले पेट्रोलपम्पमा सवारी साधनको लाइन,चालकलाई छलफलका लागि बोलाइयो    विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य स्थल ‘खुम्बु क्षेत्र’ मा थप पूर्वाधार विस्तार गरिँदै    पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक मुस्ताङको लोमान्थानमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना, पश्मिना गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको तिप्ल्याङ खण्ड स्तरोन्नति हुँदै

सञ्चार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा खुमलटार ज्ञानपार्क


काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) का लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । आयोगले मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेटको सिलिङ दिएको हो ।

यता मन्त्रालयले भने आयोगले दिएको सिलिङ अनुसारको बजेट अपुग हुने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा थप ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट थपिनु पर्ने लबिङ गर्दै आएको छ ।

सिलिङअनुसारको बजेट निर्माण गर्दा वर्षभरी सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा योजनाका लागि अपुग हुने हुँदा बजेट थपिनु पर्ने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क निर्माण गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘आउने वर्षको बजेटमा खुमलटारमा ज्ञानपार्क बनाउने योजना हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ,’ उनले भने, ‘यो बाहेक पनि डाटा सेन्टर ,सेक्युरिटी प्रेस लगायतका योजनालाई अघि सार्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ ।’ उनले खुमलटारमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर ज्ञानपार्क निर्माण गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको बताए ।

मन्त्रालयले हुलाक विभागको कार्यालय लगायतका संरचनाका लागि पनि प्रथामिकतासहित बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

गत चैत मशान्तसम्म पुँजीगत खर्चको १८.९२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ योजनालाई पनि कार्यान्वयनको लागि अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।

सरकारले ३ वर्ष अघि अर्थात २०७६ कात्तिक ५ गते फ्रेमवर्क स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर,अहिलेसम्म यो फ्रेमवर्क प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फ्रेमवर्कमा ८ वटा क्षेत्र समावेश गरिएको छ । डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधारलाई डिजिटल नेपालको क्षेत्रका रूपमा अगाडी बढाइएकोे छ ।


Read Previous

काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकका लागि ३० अर्ब बजेट प्रस्ताव

Read Next

‘कर्पोरेट ट्याक्स’ २५ प्रतिशत कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव

Leave a Reply

Your email address will not be published.