Nepal Purbadhar

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

अब आयातित ग्यासलाई होइन,विद्युतीय ऊर्जामा अनुदानः आपूर्ति मन्त्री बडु


काठमाण्डौं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले खाना पकाउने ग्यासको सट्टामा अब विद्युतीय ऊर्जामा अनुदान दिएर आयत प्रतिस्थापन गर्ने  बताएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक स्थायित्वका लागि महासंघको पहल अन्र्तगत विद्यमान विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अहिले ग्यासको भाउ बढाउँदा धेरै समस्या आउने हुँदा त्यसको विकल्पमा पहिला विद्युतको गुणस्तरको सुधार हुनुपर्ने बताए । ‘ग्यासमा नेपाल आयल निगमलाई सबैभन्दा बढी घाटा छ । घाटा पूर्ति गर्न अहिले नै ग्यासको भाउ बढाउन सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बरु विद्युतमा अनुदान दिएर आयातित ग्यासलाई भान्छाबाट प्रतिस्थापन गर्ने विकल्पमा जाने योजना मन्त्रलयले बनाइरहेको छ ।’

विदेशबाट आयातित इन्धनमा अनुदान दिँदै आएको तर, विद्युत खपत बढ्ने विद्युतीय चुल्होमा कुनै अनुदान नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री बडुले ग्यास प्रतिस्थापनको विकल्पमा जाने योजना बनिरहेको बताए । सरकारले अहिले ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर ७ सय रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ ।

उनले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा विद्युतमा दिन सकिने अनुदानको विषय समेटिने बताए । हाल सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः २३ र ३८ रुपैँया अनुदान दिइरहेको र नेपाल आयल निगम अझै २३ अर्ब घाटामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले इन्धनको आयात र आपुर्तिमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे मन्त्रालयभित्र छलफल भइरहेको बताए । आयात कम र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै मन्त्री बडुले पेट्रोलियम आयातमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताए । सरकार, निजी क्षेत्र र किसानको सहभागितामा कृषि उत्पादनका लागि विशेष खालको अन्तर मन्त्रालय एकीकृत परियोजना निर्माण गरी अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको मन्त्री बडुले जानकारी दिए ।

९ महिनामै २ खर्ब १८ अर्ब बाहिएको छः गर्भनर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा पेट्रलियम, खाद्यान्न तथा अन्य वस्तु आयातमा २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको बताएका छन् । महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले यसअघि वार्षिक १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामाग्री आयात गरिएकोमा यो वर्ष ९ महिनामै यति ठूलो धनरासी विदेशिएको बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थसहितका अन्य वस्तु तथा सामाग्रीको मूल्य बढेका कारण आयात गर्दा तिर्नु पर्ने रकम बढेको बताए ।

‘आयात घटाउन मूल्य बढाउँदा पनि खपत कम हुन सकेको छैन । यसले व्यापार घाटाको आकारलाई बढाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘९ महिनामा व्यापार घाटा २ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ ।’ उनले आयातको आकार बढाउँदै लगेर बिल तिर्न नसक्ने अवस्था आउनुभन्दा खपत न्युनिकरण गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

साउनदेखि पुससम्ममा नेपालको ‘रिजर्भ’ मा उतार–चढाव देखिए पनि अहिले स्थिर (प्लाट) रहेको उनको भनाइ छ । कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण संकटमा परेका उद्योगी, व्यवसायी सबैलाई सहुलियत दिइएकाले यो अवधिमा उतार–चढाव आएको अधिकारीले स्पष्ट पारे ।

अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको संकट विश्वका सबै मुलुकमा परिरहेकोमा नेपाल त्यसबाट अछुतो नरहेको पनि उनले बताए । देशको समग्र अर्थतन्त्र जोगाउन सबै क्षेत्र मिलेर लाग्न उनले आग्रह गरे ।

नेपालले पेट्रोलियम, खाद्यान्य लगायतका वस्तु तथा सामाग्री आयात गर्दा ९ महिनामा २ अर्ब ३८ करोड डलर गुमाएको उनले बताए । ‘हामीसँग साढे ९ अर्ब डलर रिजर्भ हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै यति ठूलो हिस्सा खर्च भइसकेको छ । यही रफ्तारमा खर्च डलर खर्च हुँदै जाने हो भने धान्न सकिँदैन’ उनले भने ।

अहिले पनि केही नबिग्रिएको बताउँदै अधिकारीले बजारलाई तरल बनाउन लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंकले तरलता सहज बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा ७० खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले भारतलाई तिनुपर्ने उधारो २५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने बताए । ‘निगमले निर्वाचन लगत्तै पेट्रोल, डिजेलको भाउ बढाए पनि २ दिनपछि नै भारतीय आयल कर्पोरेशनले फेरि बढाएर नयाँ मूल्य सूची पठाइसकेको छ । बढेको मूल्य समायोजन गर्दा भारतलाई तिर्नु पर्ने रकम या त सरकारले दिनु पर्छ’, उनले भने, ‘फेरि मूल्य बढाउँदा, त्यो भार उपभोक्तालाई नै पर्न जान्छ ।’

उनले इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनको लागत पनि बढ्न गई बजार भाउ बढ्ने दाबी गरे । उनले अहिले निर्माणाधीन आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिइनु पर्ने र विद्युत खपत बढाएर विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी पेट्रोलियम खपत कम गर्न सकिने बताए ।

उनले भान्छामा विद्युतीय सामाग्रीको उपयोग बढाई ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न यस्ता सामाग्रीको आयातमा थप महसुल घटाएर सहुलियत दिने गरीको व्यवस्था गर्न बाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मिलेर कार्ययोजना बनाउनु पर्ने बताए ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रसारण लाइनको समस्याले धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माण पूरा भइसकेपछि पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नपाएको बताए । ‘यता माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योगहरूले लोडसेडिङ भोग्नु पर्ने अवस्था छ । अर्कोतिर प्रसारण लाइनको समस्याले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्’ उनले भने ।

उनले आफ्नो संलग्नता रहेको म्याग्दीस्थित ४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नपाएको र लमजुङमा निर्माण सम्पन्न २७ मेगावाटको दोर्दी खोलाले पनि प्रसारण लाइनकै कारणले विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको उदाहरण दिए ।

अर्थशास्त्री पारश खरेलले पेट्रोलियम आयातकै कारण देशको अर्थतन्त्रमा धक्का लागिरहेका कारण विद्युत महसुल कम गरेर विद्युत खपत बढाउनमा प्रोत्साहन गरिनु पर्ने बताए । उनले निर्माण पूरा भइसकेका र पूरा हुने चरणमा पुगेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत तत्काल प्रणालीमा ल्याउन प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गरिदिनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढिरहेकाले खपत बढाउन पेट्रोलियम गाडीको सट्टा विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा जानुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।


Read Previous

देशभर इन्टरनेटको आक्रमक विस्तार, ९२ प्रतिशत वडा कार्यालयमा पहुँच

Read Next

आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागु गर्दैछौः गगन थापा

Leave a Reply

Your email address will not be published.