Nepal Purbadhar

आइतवार, फाल्गुन १३, २०८०
Sunday, February 25, 2024

आइतवार, फाल्गुन १३, २०८०
Sunday, February 25, 2024

ऊर्जालाई १ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोडको बजेट सिलिङ,बूढीगण्डकी प्राथमिकतामा


काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ४ लाख रूपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई जलविद्युत, प्रसारण लाइन,नवीकरणीय ऊर्जा एवं सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा जाने बजेटका कार्यक्रम बनाउन याे सिलिङ दिएको हो ।

मन्त्रालयले पनि आयोगले तोकेको सिलिङमा आधारित भएर बजेटका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका प्रवक्ता एवं सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावित बजेटमध्ये ऊर्जा तर्फ ८५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँका आयोजना तथा कार्यक्रम बनाइएको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाईतर्फका आयोजनाका लागि २७ अर्ब ९० करोड २९ लाख रूपैयाँको सिलिङमा आधारित भएर बजेट प्रस्ताव गरिएको पनि उनले बताए । ‘सिँचाइमा भन्दा ऊर्जाका आयोजनाको बजेटको आकार ठूलो हुने गरी प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विशेष गरी बूढीगण्डकी, नौमुरे लगायतका जलाशय जलविद्युत आयोजना बजेटमा पर्ने सम्भावना धेरै छ ।’

बूढीगण्डकी प्राथमकितामा

प्रस्तावित बजेटमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखिएकाे छ । मन्त्रालयले हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापनमा जलाशय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अपरिहार्य रहेकाले निर्माणमा जान तयारी अवस्थामा रहेको बूढीगण्डकीलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखी  प्रस्ताव गरेको भेटवालले बताए ।

यसबाट पनि सरकारले आगामी आवको बजेटमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट देखिन्छ । उनले यो वर्ष देखिएको ऊर्जा संकटको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै जलाशय जलविद्युत आयोजनालाई बढी महत्त्व दिएर बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए ।

उनले अब निर्माणमा जाने तयारी अवस्थाका जलाशय जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा र स्रोतको व्यवस्थापनमा मन्त्रालय जुटेको बताए । देशको कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सिँचाइका साना ठूला परियोजना पनि बजेटको प्राथमकिनामा परेको भेटवालले जानकारी दिए ।

आगामी आवको बजेटमा बूढीगण्डकीको मोडालिटी टुंगो लगाई लगानीको स्रोत जुटाइइने भएको जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले पनि आउने बजेटमा ठूला जलाशय जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेट ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि ठूला खालका जलाशय आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गरेर निर्माणको चरणमा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ ।


Read Previous

निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्गको ४१६ दिन म्याद थपको माग, ८६ दिन थप गर्ने सहमति

Read Next

बजेटको पहिलो प्राथमिकताः मौलिक अधिकारको संरक्षण

Leave a Reply

Your email address will not be published.