Nepal Purbadhar

शुक्रबार, असार ७, २०८१
Friday, June 21, 2024

शुक्रबार, असार ७, २०८१
Friday, June 21, 2024

आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधारका नयाँभन्दा पुरानै बहुवर्षिय आयोजना प्रथामिकतामा


काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को बजेटमा नयाँ रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वकाभन्दा अहिले निर्माणाधीन आयोजनालाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । बहुवर्षिय राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले बजेटमा नयाँ आयोजना नथपिने भएको हो ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने योजना समावेश गर्ने भएको छ । आउने बजेटमा समावेशी एवं सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत मंगलबारको संघीय संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि नयाँ रुपान्तरणकारी आयोजनाभन्दा पुरानै आयोजनालाई तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने बताइसकेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ऊर्जा क्षेत्रको विकास (निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण ) लाई राखी विद्युत उत्पादन, प्रवाह र आपूर्तिलाई सहज बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

‘लघु, मझौला जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी सबै नागरिकमा विद्युत पहुँच पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ,’ विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ,‘ ऊर्जाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रसारण लाइन र सवस्टेसनहरूको निर्माण गर्ने र विद्युत खपत बढाइने छ ।’

सरकारले देशका प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बजेटमा समावेश गर्ने भएको छ । सडक पूर्वाधारको सुधार गरी यात्राको समय घटाउने योजना पनि अघि सारिने भएको छ ।

नयाँ प्रविधिमा आधारित टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना समेत बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने भएको छ । आन्तरिक विमानस्थलका टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न कम्तिमा एउटा सडक बाह्रै महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने र पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा (पिपिपि मोडल) अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने घोषणा गरिएको छ ।


Read Previous

डेढ हप्ताभित्रै दुई पटक इन्धनको मुल्य वृद्धि, ग्याँस प्रति सिलिण्डर १८००

Read Next

निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्गको ४१६ दिन म्याद थपको माग, ८६ दिन थप गर्ने सहमति

Leave a Reply

Your email address will not be published.