Nepal Purbadhar

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024
उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य स्थल ‘खुम्बु क्षेत्र’ मा थप पूर्वाधार विस्तार गरिँदै    पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक मुस्ताङको लोमान्थानमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना, पश्मिना गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको तिप्ल्याङ खण्ड स्तरोन्नति हुँदै दरबाङ-म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो अडिटमा सुरुङको काम सुरु एमसिसी परियोजना अन्तर्गतको रातमाटे सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनीलाई मेलम्ची बाढीको ३ वर्ष: पुनर्निर्माण सुस्त, स्थानीयवासी चिन्तित पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घट्यो

‘कर्पोरेट ट्याक्स’ २५ प्रतिशत कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव


काठमाडौं । नेपालमा संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा अर्थ मन्त्रालयलाई संस्थागत सुझावहरू बुझाएका छन् ।

बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरूप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम (सीएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि शतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था दिइनुपर्ने, स्थानीय निकायले पायक पर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीह?मा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भएपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरूले अझै पनि विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले उक्त संस्थाहरूबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरूले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी बारम्बार देखिने तरलता अभावको समस्याबाट उन्मूक्तिका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भित्राउदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने र नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयकरमा निर्धारण गरिएको मौजुदा सीमालाई बढाइ न्यूनतम ८ लाख पु¥याइनुपर्ने, फाइनान्स कम्पनीहरूलाई समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न अनुमति दिइनुपर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करका विषयमा स्पष्टरूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिइएको छ ।

आगामी बजेटका लागि सिविफिनले विप्रेषणलाई व्यवस्थित तवरले बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्राउनका लागि रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउनु पर्ने, आईपीओमा १० प्रतिशत रिजर्व छुट्याउने व्यवस्था गरिनु पर्ने र पूँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि कठोर विधि अपनाइनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिँदै युवा तथा महिला उद्यमीहरूको विकास र विस्तार गरी स्वदेशी मौलिक वस्तुहरूको उत्पादनमा लगाइने आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव मा उल्लेख छ ।

सम्भाव्यताका आधारमा हरेक स्थानीय निकायमा कृषि सामाग्री तथा समन्वय केन्द्रको स्थापना, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सोही प्रकृतिका कृषिजन्य कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको आयातमा रोक तथा करमा वृद्धि गरिनुपर्ने जस्ता सुझावहरू अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।


Read Previous

सञ्चार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा खुमलटार ज्ञानपार्क

Read Next

हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा सहकार्य गर्न विद्युत प्राधिकरण र ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्यूटबीच समझदारी

Leave a Reply

Your email address will not be published.