नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको सेयर सम्बन्धी विषय अहिलेको मौजुदा विद्युत ऐनको संशोधन विना समितिको सिफारिसका आधारमा मात्रै कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरी केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको जस्तो प्रवद्र्धकले जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयर १० वर्षसम्म बिक्री गर्ने व्यवस्था ऐन विपरित कार्यान्वयन नहुने प्रष्ट्याएको हो ।
सेयर सम्बन्धित व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपरेमा आगामी दिनमा सम्बन्धित सरोकारवालाको राय तथा सुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने पनि मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।‘सेयर सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपरेमा सरोकारवालासँग परामर्श गरेर आवश्यक कार्य मन्त्रालयले अगाडि बढाउने छ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘यसमा जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकले संस्थापक सेयरको बिक्रीलाई लिएर चिन्ता लिनु पर्दैन ।’ निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा पुर्याएको योगदानको सधैं उच्च मूल्याङ्कन गरेको पनि मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीस्तरबाट मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा कठित कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ मा विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएका कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयरधनीको न्युनतम सेयर संख्या तथा न्युनतम अवधि सम्बन्धमा गरिएको सिफारिस प्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धि ऋण सम्झौता भएको मितिले ऋण तिर्ने अवधिसम्म वा १० वर्षसम्म संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न नपाउने गरी विषय कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले १० वर्षसम्म जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने गरी गरिएको सिफारिस प्रति असहमति जनाउँदै उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएको थियो ।
