नेपाल पूर्वाधार 
काठमाण्डौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रमलागि २७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले अर्थमन्त्री जर्नाद्धन शर्मालाई बुझाएको १५ बुँदे सुझावमा विद्युत् आयोजना निर्माणमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा श्रोत नखोजिने व्यवस्थालाई सरकारले राखेको १० बर्षमा १५,००० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म निरन्तरता उल्लेख छ ।
चालु वर्षमा पनि विद्युत् आयोजना निर्माणमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा श्रोत नखोजिने तथा विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक भाैितक पूर्वाधार (प्रसारण लाईन र पहुँच सडक) निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत सोधभर्ना दिने र निजी क्षेत्रले ह्विलिङ चार्ज दिएर विद्युत् व्यापारमा सहभागी
हुनसक्ने बजेटले व्यवस्था गरिएको छ तर ह्विलिङ चार्ज अहिलेसम्म सरकारले तोक्न सकेको छैन ।
यसैगरी उच्च भोल्टेज क्षमताका ट्रान्समिशन लाईन आयोजनाहरु निर्माण गर्दा आवश्यक सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने तथा जलविद्युत परियोजना विकास गर्ने कम्पनीहरुसहितको एक नयाँ संयन्त्र वनाई दु्रत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न पनि इपानले सुझाव दिएको छ ।
जलविद्युत विकासका लागि सरकारले विगतमा गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कदमलाई २७ बुँदामा समेटेर सुझाव दिइएको इपान उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।
चालु बजेटले २०८२ साल चैत्रसम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म पुरै र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गरेको छ । त्यस्तै २०८२ साल चैत्र महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने २०० मे.वा. भन्दा ठूला जलाशय र अर्धजलाशयुक्त आयोजनालाई १५ वर्षसम्म पुरै र थप ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिएको छ । छ ।
सरकारको पन्ध्रौं योजनाले निर्धारण गरेअनुसार १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गरेर मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई हरतरहले सहयोग गर्दै आएको ऊर्जा क्षेत्रले अझै पनि ब्यापक समस्या तथा चुनौतिहरुको सामना गरिरहनु परेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव बुझाएको उल्लेख छ ।
१) आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मु.अ.कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मु.अ.करको दर शुन्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको बिक्रीलाई मु.अ.कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गरी दिन हुन,
२) उर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बिकास साझेदार तथा बित्तीय संस्थाहरुमार्फत विदेशी लगानी तथा सहुलियत ऋण आकर्षित गर्नका लागि नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने, आवश्यक सोभेरेन्ट ग्यारेण्टी दिने र हेजिङ कोषको व्यवस्था गरी दिन हुन,
३) विद्युतको बढ्दो उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाईन निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न हुन,
४) विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोभीड–१९ को माहामारीको असरलाई न्युनीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्र र आरसीओडीको म्याद २ वर्ष थप गरी दिन हुन,
५) ऊर्जा उत्पादकहरुले उत्पादन गरेको बिद्युत आफ्नै प्रसारण प्रणालीमार्फत वा अन्य प्रणालीमार्फत स्वतन्त्ररुपमा बिदेशमा निर्यात गर्न सक्ने (अन्य उधोग जस्तै तेल, धागो, कपडा, फलाम, आदिले निकासी गरे जसरी) प्रष्ट व्यवस्था गरी दिन हुन,
६) विद्युत् आयोजना निर्माणमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा श्रोत नखोजिने व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले राखेको १० बर्षमा १५,००० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म निरन्तरता गरी दिनु हुन,
७) औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् प्रसारण लाईन निर्माण तथा सुदृढ गर्न र विद्युत् उत्पादकले सोझै उद्योगलाई विद्युत् विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरी दिन हुन,
८) घरायसी तथा औद्योगिक विद्युत् खपत विस्तार गर्नको लागि विद्युत्को वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार र ग्याँसको विस्थापनको लागि ग्याँसमा दिइएको अनुदान खारेज गरी मिटर अपग्रेड गर्न र ईन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिन हुन,
९) विद्युत विकास विभागद्वारा सिफारिस गरिएबमोजिम जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, संचालन वा संभारको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (स्टील सिट) मा साविकको एकिकृत भन्सार दर २०७६।७७ मा उल्लेख गरेबमोजिम १ प्रतिशत भन्सार महसुल दर नै कायम गरिदिनुको साथै स्वदेशमा निर्माण जडान गरिने स्टीलका सिट ( पेनस्टक पाइप ) बिक्री गर्दा मु.अ. कर पूरै छुट दिने व्यवस्था गरी दिन हुन,
१०) मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जलविद्युतमा भएकाले व्याजमा सिंगल डिजीट स्थीर व्याज दर कायम गरी दिन हुन,
११) नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१÷०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको प्रति मे.वा.रु. ५० लाख भ्याट फिर्ता भूक्तानीको व्यावस्था १५,००० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मको लागि कायम गर्दै कार्यान्वयनको व्यवस्था गरी दिन हुन,
१२) रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुका समस्या समाधानको लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कार्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनाहरुलाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो व्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरी दिन हुन,
१३) उर्जा उद्यमीहरुले नेपाल सरकारका ७ मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनु पर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीको व्यवस्था गरी दिन हुन,
१४) नेपाल सरकारको “लोडसेडिङ्ग न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८” मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न भएका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको पोष्पेड दर अनुसारको बिद्युत खरिद दर दिन र विगतको वाँकी÷बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गरी दिन हुन,
१५) विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक भौतिक पुर्वाधार (प्रसारण लाईन र पहुँच सडक) निर्माण लागतको सोध भर्ना दिने आ.व.२०७८/७९ बजेटको वक्तव्य अनुसारको स्रोतको सुनिश्चितता गरी कार्यबिधि वनाई कार्यान्वयनको ब्यबस्था गरी दिन हुन,
१६) वन नियमावलीमा जलविद्युत् तथा प्रसारण लाईन आयोजनाहरुले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ती गर्दा सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्री परिषद्बाट स्विकृत भईसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तो ब्यबस्था हटाई विगतमा जस्तै २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र वनको जग्गा उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गरी दिन हुन,
१७) प्रसारण लाईन निर्माणमा वनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मुख्य समस्याको रुपमा देखिएकाले सोको समाधानको लागि आईई÷इआएमा उल्लेखित रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुनः स्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइ दिन हुन,
१८) ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट २०७७ भाद्र २२ गठित कार्यदलको सिफरिसअनुसार सर्वेक्षण अनुमति पत्रको बार्षिक नवीकरण दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट गरी दिन हुन,
१९) सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पुर्वाधारको टेण्डर गर्न साईट क्लियरेन्स गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने प्रसारण लाईनको हकमा सो ब्यबस्था हटाई दिन हुन,
२०) विद्युतीय सवारी साधानमा आयातमा सतप्रतिशत कर छुट दिन र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ् स्टेशन स्थापना गर्न अनुमति दिन हुन,
२१) विद्युत् खपत बढाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका व्यारेक, सरकारी अस्पताल र होस्टलहरुमा विद्युतीय चुलोको उपयोग अनिवार्य गर्ने ब्यबस्था गरी दिन हुन,
२२) विद्युतिय उर्जाको उपयोग गरि स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र सिंचाईको लागि सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गरी दिन हुन,
२३) दक्षिण एसियाली मुलुकहरु (भारत, बंगलादेश आदि) सँग निश्चित समय सिमाभित्र विद्युत् व्यपारको लागि अवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने ब्यबस्था गरी दिन हुन,
२४) स्वदेशी पूँजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गरी दिन हुन,
२५) उर्जाका आयोजनामा विदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा हालको करकट्टीको व्यवस्था हटाइ दिन हुन,
२६) २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई गत बर्ष प्रदान गरिएको कर छुट तथा सुबिधाको ब्यबस्था सबै क्षमताका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई प्रदान गरी दिन हुन तथा विदेशी लगानीकर्ता सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन हुन,
२७) उच्च भोल्टेज क्षमताका ट्रान्समिशन लाईन आयोजनाहरु निर्माण गर्दा आवश्यक सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने तथा जलविद्युत परियोजना विकास गर्ने कम्पनीहरुसहितको एक नयाँ संयन्त्र वनाई दु्रत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्न लगाउने व्यवस्था गरी दिनु हुन
