नेपाल पूर्वाधार 
साँकेतिक तस्विर।
काठमाडौं। ग्यास अभावकै बीच गठन भएको दुईतिहाइको सरकार आठ महिना पुग्न लाग्दा पनि सर्वसाधारणले खाना पकाउने एलपी ग्यास सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । सरकार गठन हुँदा देखिएको ग्यास अभाव अझै कायमै छ । उपभोक्ता खाली सिलिन्डर बोकेर ग्यास पसल र डिलर धाउन बाध्य छन् । तर, सरकारी निकाय भने बजारमा ग्यासको आपूर्ति सहज भइसकेको दाबी गरिरहेका छन् ।
भक्तपुरमा देखिएको ग्यास अभावले सरकारी दाबी र उपभोक्ताको वास्तविक भोगाइबीचको आकाश जमिन फरक रहेको देखिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ग्यासको आपूर्ति सहज भएको बताए पनि उपभोक्ताले महिनौँदेखि एउटा भरिएको सिलिन्डरसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
भक्तपुरकी स्थानीयवासी सविना बोहजु तीन महिनादेखि ग्यासको प्रतीक्षामा छिन् । यसअघि आधा मात्रै भरिएको सिलिन्डर पाएकी उनले त्यसयता अर्को सिलिन्डर पाउन सकेकी छैनन् । बजारमा ग्यास सहज भएको सूचना सुने पनि आफूले भने डिलरदेखि खुद्रा पसलसम्म धाउँदा ग्यास नपाएको उनको गुनासो छ ।
‘अहिले पनि ग्यास खोज्दै भौँतारिरहेकी छु । ग्यास डिलरदेखि खुद्रा बिक्रेतासम्म धाउँदा पनि पाइँदैन । फोन गर्दा ग्यास नै आएको छैन भन्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बजारमा ग्यास सहज भयो भन्छन्, तर हामीजस्ता उपभोक्ताले कहाँबाट पाउने ?’
आफूसँग भएको सिलिन्डरको ग्यास सकिन लागेपछि अर्को कम्पनीको सिलिन्डर साटेर भए पनि ग्यास लिन खोज्दा सहयोग नपाएको उनले बताइन् । केही थप शुल्क तिर्न तयार हुँदा पनि विकल्प नपाउनु उपभोक्ताका लागि थप सास्ती बनेको छ ।
अर्का उपभोक्ता सुनील दुवालको समस्या पनि उस्तै छ । ग्यास पसलमा नाम टिपाएको महिनौँ बितिसक्दा पनि सिलिन्डर पाउन नसकेको उनले बताए ।
‘ग्यास पसलका साहुजीलाई जहिले सोधे पनि ग्यास आएपछि खबर गर्छु भन्नुहुन्छ । महिनौँ बितिसक्यो, तर अहिलेसम्म पाएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले पैसा तिरेर किन्ने हो, सित्तैमा दिनुस् भनेका होइनौँ । पैसा तिर्दा पनि एउटा सिलिन्डर नपाउनु कस्तो अवस्था हो ?’
सरकारी निकाय र सामाजिक सञ्जालमा ग्यासको आपूर्ति सहज भएको सूचना आइरहे पनि वास्तविक उपभोक्ताले ग्यास पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । बजारमा ग्यास आइरहेको हो भने त्यो कहाँ वितरण भइरहेको छ र उपभोक्तासम्म किन पुगिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन् ।
दैनिक खाना पकाउन ग्यासमा निर्भर परिवारका लागि यसको अभाव सामान्य व्यापारिक समस्या मात्र होइन । यसले घरायसी कामकाज, समय व्यवस्थापन र पारिवारिक बजेटमै असर पारिरहेको छ । ग्यास नपाउँदा वैकल्पिक इन्धन खोज्नुपर्ने र समयमै खाना पकाउन नसक्ने अवस्था रहेको उपभोक्ता बताउँछन् ।
तर, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्का भने जिल्लामा ग्यासको आपूर्ति सहज भइसकेको दाबी गर्छन् । कुनै एउटा कम्पनीको ग्यास नपाएको अवस्थामा अर्को कम्पनीको डिलरबाट सिलिन्डर साटेर पनि ग्यास लिन सकिने उनको भनाइ छ ।
दसैँअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुन कम्पनीको ग्यास कहाँ र कहिले वितरण हुँदैछ भन्ने सूचना सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । दसैँपछि आपूर्ति सहज भएको ठानेर त्यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्न छाडिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले बताए ।
सरकारी दाबीमाथि प्रश्न छ, आपूर्ति साँच्चै सहज भएको हो भने तीन महिनादेखि ग्यासको प्रतीक्षामा रहेका सविना र महिनौँदेखि नाम टिपाएर बसेका सुनीलले किन सिलिन्डर पाउन सकेनन् ? अर्को कम्पनीको सिलिन्डर साटेर ग्यास लिन सकिने व्यवस्था व्यवहारमा कति सहज छ ? प्रशासनले आपूर्ति सहज भएको ठानेकै आधारमा सूचना प्रवाह बन्द गर्नु उपभोक्ताको समस्या समाधान भएको प्रमाण हो र ?
ग्यास अभावकै बीच गठन भएको दुईतिहाइको सरकारले आठ महिना बिताउन लाग्दा पनि यो समस्या समाधान गर्न नसक्नुले आपूर्ति व्यवस्थापन र सरकारी जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकार गठनपछि नागरिकले सहज आपूर्ति, प्रभावकारी प्रशासन र दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्याको समाधान अपेक्षा गरेका थिए । तर, ग्यासका लागि सिलिन्डर बोकेर पसल-पसल धाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ ।
सरकार विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक विवाद र प्रहरी संगठनभित्रका विषयमा केन्द्रित भइरहेका बेला सर्वसाधारणको भान्सामा देखिएको समस्या भने उस्तै छ । राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमा सरकारको सक्रियता देखिए पनि आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा र आपूर्तिमा सुधारको नतिजा खोजिरहेका छन् ।
आपूर्ति पर्याप्त छ भने बजारमा ग्यास किन भेटिँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ यहाँका उपभोक्ताले खोजिरहेका छन् । आपूर्ति अपुग छ भने त्यसको वास्तविक अवस्था हेरेर वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ । अनुगमन, पारदर्शिता र नियमित सूचना प्रवाहबिना सरकारी दाबीले मात्र उपभोक्ताको भान्सा नचल्ने उपभोक्ता बताउँछन् ।
‘दुईतिहाइको सरकार हुनुको अर्थ संसद्मा बहुमत हुनु मात्रै होइन, नागरिकका आधारभूत समस्या समाधानमा पनि त्यसको प्रभाव देखिनु हो । ग्यासको अभाव कायमै रहँदा सरकारको सफलता भाषण र दाबीमा होइन, सर्वसाधारणले सहज रूपमा भरिएको सिलिन्डर पाउने दिनबाट मापन हुनेछ,’ उपभोक्ता भन्छन्।
