नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विकास र लगानीलाई सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने पुरानो प्रवृत्तिले मुलुकलाई आर्थिक तथा भौतिक जोखिममा पारेको बताएका छन्। उनले अब विकास आयोजना र लगानीलाई देशभर विकेन्द्रीकरण तथा विविधीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि – सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भट्टले आगामी २५ वर्षका लागि ‘नेपाल विकास दृष्टिकोण’ तर्जुमा गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।
विगतमा नेपालले ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको स्मरण गर्दै उनले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र सरकारबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताए।
लगानी एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा प्राकृतिक विपद्का बेला ठूलो क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले हालैको बाढीपहिरोले जलविद्युत् क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। एउटै खोलामा १३-१४ ओटासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विपद्का समयमा सबै आयोजना प्रभावित हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले निजी तथा सरकारी दुवै प्रकारका लगानी विकेन्द्रीकृत र विविधीकृत गर्नुपर्ने बताउँदै आयोजना छनोट गर्दा वातावरणीय जोखिम, सामाजिक प्रतिफल र आर्थिक प्रतिफललाई अनिवार्य रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भट्टले बजार असफल भएको अवस्थामा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार नेपालले भू-राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव, जलवायु परिवर्तन र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) गरी तीन ठूला चुनौती सामना गरिरहेको छ।
प्रादेशिक आर्थिक असमानता घटाउन पनि निजी लगानी मोफसलसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय करिब २ हजार ६ सय अमेरिकी डलर रहेकोमा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिममा १ हजारदेखि १ हजार १ सय डलर मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले आधारभूत पूर्वाधार निर्माण र नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए।
‘सडक सरकारले बनाउँछ, तर गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउँछ। सरकारले ट्राफिक, नियमन र सुरक्षा मात्र हेर्ने हो,’ उनले भने।
अर्यालका अनुसार नेपालजस्तो कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ८ देखि १२ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्नेमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र खर्च भइरहेको छ।
विगत ५१ वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत मात्र रहेको र एक वर्षमा मात्रै दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल भएको बताए। खुला बजार नीतिपछि जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान २१ प्रतिशतसम्म पुगेको भए पनि अहिले उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको उनको भनाइ थियो। सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि उत्पादकत्व कमजोर रहेको उनले उल्लेख गरे।
देशका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ ओटा घाटामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अर्यालले व्यापारिक प्रकृतिका रुग्ण संस्थान सरकारले सञ्चालन गरिरहनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि दायित्व बाँकी रहेको र २०२१ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीले अहिलेसम्म उत्पादन नगरी दायित्व मात्रै बोकेको उनले बताए।
सरकार व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभन्दा नीति निर्माण र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले चार सुझावसमेत प्रस्तुत गरे। उनका सुझावमा सरकारको उपस्थिति कम तर नियमन बलियो बनाउने, आयोजनाको क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरी कम्तीमा पाँच वर्षसम्म त्यसमा स्थिर रहने, लगानीमैत्री सोच विकास गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने विषय समेटिएका छन्।
