नेपाल पूर्वाधार 
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि – सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा आयोजित समूह छलफलमा बोल्दै अग्रवाल सहितको प्यानल।
बन्द उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि पुनर्संरचना अनिवार्य
काठमाडौं। उद्योगी शशीकान्त अग्रवालले बन्द रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र वीरगञ्ज चिनी मिलजस्ता सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुअघि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नु ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मात्र भएको उनको टिप्पणी छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि – सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा आयोजित समूह छलफलमा बोल्दै अग्रवालले पुराना उद्योगमा थप सरकारी लगानी गर्नुभन्दा तिनको सञ्चालन सम्भाव्यता र संरचनागत अवस्था मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका निर्देशकसमेत रहेका अग्रवालले पुराना मेसिनमा थप सरकारी लगानी गर्नु अपराधसरह भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार हेटौँडा कपडा उद्योगका पुराना मेसिन १६० आरपीएममा चल्ने गरेका छन् भने निजी क्षेत्रका आधुनिक मेसिन २ हजार आरपीएममा सञ्चालन हुन्छन्।
त्यस्तै, वीरगञ्ज चिनी मिलको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ टन मात्र रहेकोमा आधुनिक चिनी मिलको क्षमता ५ हजार टनसम्म रहेको उनले बताए। निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकाले कपडा, धागो र चिनी उद्योगमा सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने उनको भनाइ छ। बन्द उद्योगका जग्गालाई पार्क वा अन्य उपयोगी सार्वजनिक संरचनामा रूपान्तरण गर्न उनले सुझाव दिए।
समूह छलफलमा सहभागी समृद्धि फाउन्डेसनकी सहसंस्थापक तथा अनुसन्धान निर्देशक अर्पिता नेपालले सार्वजनिक लगानीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा आवश्यक रहेको बताइन्। संस्थान स्थापना गर्दा नै निजी क्षेत्र आएपछि सरकार बाहिरिने सर्त राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले इन्डोनेसियाको अभ्यासअनुसार रुग्ण संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरी कर्मचारीलाई शेयर दिएर विनिवेश गर्न सकिने सुझाव दिइन्। संस्थान सुधारको सुरूआत राजनीतिक दलहरूको पारदर्शी चुनावी फन्डिङबाट हुनुपर्ने बताउँदै उनले विदेशी मोडलको हुबहु नक्कल नगरी नेपालको वास्तविकताअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको संस्थानको खरिद तथा नियमन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिँदा एउटा समझदारी गर्नसमेत ७ महिना लाग्ने गरेको बताए।
निजी कम्पनीले चिकित्सकलाई उपहार र कमिसन दिएर बजार विस्तार गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले कोभिड र डेंगुको समयमा सिटामोल तथा जीवनजलको अभाव हुन नदिन नेपाल औषधि लिमिटेड अगाडि आएको स्मरण गरे।
‘वीर अस्पतालमा ३९० रुपैयाँ पर्ने हेमोडायलासिस फ्ल्युड हामीले ३५० रुपैयाँमा दिएर सिन्डिकेट तोडेका थियौँ,’ उनले भने।
जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सार्वजनिक संस्थानलाई मन्त्रालयको हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुपर्ने पनेरुको सुझाव थियो।
