नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको भवन ऐन, २०८३ विधेयकमा नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने तथा सुरक्षित र भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
विपत्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भने सुरक्षित, भूकम्पप्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नागरिकदेखि गरिब तथा विपन्न परिवार र मध्यम आय भएका नागरिकसम्मलाई सुरक्षित आवासको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ। यद्यपि विधेयक संसद्मा छलफल तथा पारित हुने प्रक्रियामा रहेकाले प्रस्तावित व्यवस्थामा संशोधन हुन सक्नेछ।
