नेपाल पूर्वाधार 
न्युयोर्क। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता कमजोर तथा विकासोन्मुख मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढी-पहिरोले जलवायु संकटको गम्भीर असर देखाएको बताए। उनले बाढीका कारण कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए। हिमनदी पग्लिने, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्ने र नदीको प्रवाह अनिश्चित हुने क्रम बढिरहेको भन्दै उनले यस्ता विपद्ले विकासका उपलब्धिलाई समेत पछाडि धकेलिरहेको बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनलाई नेपालको हकमा मानवीय संकट मात्र नभई विकासको संकटका रूपमा लिनुपर्ने बताए। सडक, पुल, विद्यालय, घर, कृषि तथा जीविकोपार्जनसँगै स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारमा समेत विपद्को असर पर्ने भएकाले त्यसको पुनर्निर्माणका लागि गरीब मुलुकले आफूले सिर्जना नगरेको संकटको क्षतिपूर्ति गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले यस संयन्त्रमार्फत भू-उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक तथा विज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोगलाई समन्वय गर्न सकिने बताए।
हिमालय क्षेत्रलाई विभाजित सूचनाको सीमाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमालय विश्वको जीवन प्रणालीकै महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममार्फत आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान गरिरहेको बताए।
जलवायु वित्तमा अनुदान बढाउन माग
शाहले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित गरीब मुलुकलाई ऋणको सट्टा पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे।
उनले लस एन्ड ड्यामेज फन्ड र ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी लगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताए। जलवायु वित्त प्राप्त गर्न प्रभावित मुलुकले लामो र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका र प्रतिक्रिया जनाउने क्षमता बढी भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘युद्धका लागि सहज आपूर्ति, कृषकका लागि अभाव’
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यवस्थामा रहेको असमानतामाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले नेपालमा किसानले समयमै मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिनको अभाव हुने तथा परिवारले खाना पकाउने इन्धनको समस्या भोग्ने अवस्थाको उल्लेख गरे।
उनले युद्धका लागि हतियार र गोलाबारुद सीमापार सहज रूपमा पुग्ने तर नेपाली किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धन बजार मूल्यमा समेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए। विश्वले युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली बनाएको तर खाद्य सुरक्षाका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली निर्माण गरेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई कसले लागत व्यहोर्छ, कसको आवाज सुनिन्छ र हिमाली तथा साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित मुलुकका नागरिक र भावी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषयसँग समेत जोडिएको बताए।
‘तयारीको संस्कृतिमा जानुपर्छ’
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा आएको बाढीले आगामी दिन जलवायुजन्य चरम घटनाबाट प्रभावित हुने संकेत दिएको भन्दै विपद्पछि गरिने तत्कालीन प्रतिक्रियाबाट पूर्वतयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने बताए।
उनले जलवायु उत्थानशीलतामा लगानी, बीमा र नवीन प्रविधिको विकास, बलियो पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता निर्माण, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र जीवन जोगाउने पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विश्वव्यवस्थामा कमजोर मुलुकले कम शक्ति पाउने अवस्था सुधार गर्नुपर्ने बताए। आगामी दिनमा हिमालयबाट आउने चेतावनीलाई समयमै सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न विश्व समुदाय तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
