Nepal Purbadhar

सातै प्रदेशका २७ स्थानमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिने


काठमाडौं। सरकारले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सातै प्रदेशका २७ स्थानमा नयाँ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ।

यसकालागि बिहीबार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रवीन्द्र बोहरा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पछि मन्त्री पोखरेलले सातै प्रदेशका २७ स्थानमा खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको बताए। उनका अनुसार ग्रासरुट तहबाटै खेलाडी उत्पादन गर्ने सरकारको योजनालाई पूर्वाधार निर्माणले सहयोग गर्नेछ।

सरकारले पहिलो चरणमा क्रिकेट रंगशाला, फुटबल रंगशाला र कभर्ड हललाई मुख्य आधार बनाएर विभिन्न खेल सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।

मन्त्री पोखरेलले नेपालको विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लामा पर्याप्त खेलकुद पूर्वाधारको अभाव रहेकाले ग्रासरुट तहबाट खेलाडी उत्पादनमा समस्या भइरहेको बताए। नयाँ पूर्वाधार निर्माणपछि विद्यालय तहदेखि नै खेलकुदप्रति आकर्षण बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

खेलकुदलाई पाठ्यक्रमसँग जोड्ने योजनासमेत अघि बढाइएको मन्त्री पोखरेलले बताए। पाठ्यक्रम पुनर्निर्माणका क्रममा खेलकुद क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदलमा खेलाडीलाई समेत सहभागी गराइएको उनले जानकारी दिए।

राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले आधुनिक खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित भएको साझेदारीले खेल क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने बताए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ खेलकुद पूर्वाधार निर्माणसँगै सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधारको मर्मत, सम्भार, पुनर्निर्माण, स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ।

बजेटअनुसार खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० ओटा फुटबल रंगशालालाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, प्रमुख ८ शहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने तथा विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा २ हजार दर्शक क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।

मुलपानी क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि डिजाइन पुनरावलोकनलगायतका कामलाई समेत अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको छ।


Read Previous

सेयर बजारमा इन्ट्राडे कारोबार सुरू गर्ने तयारी, धितोपत्र बोर्डले माग्यो सुझाव

Read Next

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन संशोधनको मस्यौदामा राय-सुझाव माग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal Purbadhar