
काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा इन्ट्राडे अर्थात् अन्तरदिवसीय कारोबार सुरू गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
एकै दिन धितोपत्र खरिद तथा बिक्री गर्ने कारोबारलाई इन्ट्राडे कारोबार भनिन्छ। बोर्डले यसको कार्यान्वयनका लागि अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय, सुझाव तथा सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न परामर्श मागेको हो।
अवधारणापत्रमा प्रारम्भिक चरणमा ‘बाइ फर्स्ट, सेल लेटर’ अर्थात् पहिले धितोपत्र खरिद गरी सोही दिन बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
धितोपत्र सापटी तथा ऋण र कभर्ड सर्ट सेलिङका लागि आवश्यक पूर्वाधार पर्याप्त रूपमा विकास भएपछि मात्रै ‘सेल फर्स्ट, बाइ लेटर’ अर्थात् पहिले बिक्री गरेर पछि खरिद गर्ने कारोबार कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव छ।
बोर्डले लगानीकर्ता संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै जोखिममा आधारित नियमन, चरणबद्ध कार्यान्वयन, प्रविधिमा आधारित वास्तविक समयको कारोबार तथा अनुगमन र पारदर्शी बजार सञ्चालनको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
प्रारम्भिक चरणमा नियमित कारोबार हुने, पर्याप्त तरलता भएका र बजार दुरुपयोगको जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम भएका सीमित धितोपत्रलाई मात्रै इन्ट्राडे कारोबारका लागि योग्य बनाउन सकिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। अनुभव र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा पछि योग्य धितोपत्रको दायरा विस्तार गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
इन्ट्राडे कारोबार सुरू गर्न योग्य धितोपत्रको मापदण्ड, योग्य लगानीकर्तासम्बन्धी व्यवस्था, ब्रोकरको मानक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी), जोखिमसम्बन्धी जानकारी, मार्जिन तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (आरएमएस), बजार निगरानी प्रणाली र आवश्यक प्रविधिगत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
यी व्यवस्था तयार भएपछि परीक्षण, पाइलट कार्यान्वयन तथा तयारी मूल्यांकनमार्फत चरणबद्ध रूपमा अन्तरदिवसीय कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
अवधारणापत्र तयार गर्ने क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएस एन्ड क्लियरिङ तथा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिमा छलफल गरिएको थियो। धितोपत्रको दोस्रो बजार सुधार योजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्न गठित उक्त समितिले आवश्यक अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डले अवधारणापत्र, यसको कार्यकारी सारांश तथा लगानीकर्ताले सुझाव दिन सक्ने विषय सार्वजनिक गरेको छ। सम्बन्धित सरोकारवालाले प्रस्तावित व्यवस्थामाथि आफ्नो राय तथा सुझाव दिन सक्नेछन्।


