नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ठूला विद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनाको लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड नेपालमा नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्न माग गरेको छ।
लगानी बोर्ड नेपालका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्यावलाई बधाई दिन अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा पुगेको इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले स्वदेशी लगानीका ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका सबै आयोजना अनिवार्य रूपमा लगानी बोर्डमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।
विद्युत् क्षेत्रका आयोजनाको बाहुल्य रहेकाले लगानी बोर्डमा इप्पानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ।
अध्यक्ष डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभवका आधारमा आयोजना विकास, लगानी आकर्षण र निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी बोर्डले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। ठूला आयोजना अघि बढाउन निजी क्षेत्रसँग संस्थागत सहकार्य र नियमित संवाद आवश्यक रहेको उनले बताए।
इप्पानका सुझाव ग्रहण गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उक्यावले निजी क्षेत्रको अनुभव र व्यावहारिक ज्ञानलाई आधार बनाएर विद्युत् आयोजनामा लगानी आकर्षण तथा निर्माण सहज बनाउने गरी नीतिगत सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
अधिकारसम्पन्न एकद्वार प्रणालीको माग
इप्पानले लगानी बोर्डअन्तर्गतको एकद्वार सेवा प्रणालीलाई निवेदन बुझाउने वा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने माध्यममा सीमित नराखी निर्णय, स्वीकृति, समन्वय, अनुगमन तथा समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न माग गरेको छ।
ठूला आयोजनाका लगानीकर्ताले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायमा पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण स्वीकृति तथा सहजीकरण प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।
वन, वातावरण, जग्गा, सुरक्षा, स्थानीय तह, प्रसारणलगायतका स्वीकृतिका लागि निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने, सम्भव भएका प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने र समयमा निर्णय हुन नसके संस्थागत जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
जलाशय आयोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने नीति
इप्पानले वर्षायाम र सुख्खायामबीच विद्युत् उत्पादनमा ठूलो अन्तर रहेको भन्दै जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ।
यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न छुट्टै लगानी तथा प्रतिफल संरचना, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सुनिश्चितता, वैज्ञानिक क्षमता तथा ऊर्जा शुल्क, निर्माण अवधिको उच्च वित्तीय लागत व्यवस्थापन र जलाशयबाट प्राप्त हुने बहुउद्देश्यीय लाभको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
इप्पानले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र कम्तीमा ५० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। वैकल्पिक रूपमा व्यापारिक उत्पादन सुरू भएको मितिबाट गणना हुने गरी उत्पादन अनुमतिपत्र ३० वर्ष कायम गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जा सुरक्षाजस्ता जलाशय आयोजनाबाट प्राप्त हुने बहुउद्देश्यीय लाभलाई परियोजनाको आर्थिक मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।
६ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग
स्वदेशी लगानीका ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका सबै आयोजना अनिवार्य रूपमा लगानी बोर्डमा ल्याउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न इप्पानले माग गरेको छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ संशोधन गरी २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उसको माग छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ मा आयोजनाको लागतका आधारमा तोकिएका विभिन्न शुल्कलाई परिमार्जन गरी निश्चित रकम कायम गर्न तथा अन्य शुल्कसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
इप्पानले सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र लगानी स्वीकृति जारी गर्ने व्यवस्था गर्न तथा बोर्डको बैठक नियमित बस्न नसक्ने अवस्थामा आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रणाली विकास गर्न पनि माग गरेको छ।
पीपीए र प्रसारण पूर्वाधारमा समन्वय
ठूला जलविद्युत् आयोजनाको लगानी सुनिश्चित गर्न विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।
जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनाको प्रकृति र उत्पादन ढाँचाअनुसार उपयुक्त पीपीए संरचना विकास गर्नुपर्ने, विद्युत् खरिदसम्बन्धी नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्ने तथा भारत, बंगलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक अन्तरसरकारी समन्वय तीव्र बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
उत्पादन आयोजनासँगै प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्ने गरी संयुक्त कार्यतालिका बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको बाटो खोल्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।
वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुधार्न माग
जलविद्युत् तथा प्रसारण आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणमा लामो समय लाग्ने गरेको भन्दै इप्पानले आयोजना विकासको प्रारम्भिक चरणमै सम्भावित अवरोध पहिचान गर्नुपर्ने बताएको छ।
वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वातावरणीय अध्ययन गर्दा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने, वातावरणीय तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाउने र एउटै परियोजनामा विभिन्न निकायले दोहोर्याएर माग गर्ने अध्ययन तथा कागजात घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
जग्गा प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक भूनक्साङ्कन, सरकारी तथा निजी जग्गाको पहिचान, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणका लागि समयसीमा र परियोजना–विशेष सहजीकरण संयन्त्र आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ।
विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनमा जोड
ठूला आयोजनामा विदेशी ऋण तथा लगानीको हिस्सा महत्वपूर्ण हुने भएकाले विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि व्यावहारिक संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित वित्तीय निकायसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनाका लागि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने र विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा आयोजनाको आम्दानीबीचको मुद्रा असन्तुलन कम गर्ने वित्तीय संरचना विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
निजी क्षेत्रसँग त्रैमासिक संवादको प्रस्ताव
इप्पानले लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रबीच नियमित, संरचित तथा परिणाममुखी संवादको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
बोर्डको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको सहभागितामा त्रैमासिक लगानी सहजीकरण संवाद आयोजना गरी परियोजना–विशेष तथा नीतिगत समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ।
विपद्बाट क्षतिग्रस्त आयोजनाका लागि छुट्टै संयन्त्र
हालैका महाविपद्बाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्न पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ।
क्षतिग्रस्त आयोजनाबाट हराइरहेका व्यक्तिको खोजीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी प्राविधिक विशेषज्ञ परिचालन गर्न पहल गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि लगानी बोर्डमार्फत परियोजना पुनर्निर्माण सहजीकरण संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
उक्त संयन्त्रमार्फत आयोजनाको क्षतिको संयुक्त प्राविधिक मूल्याङ्कन, पुनर्निर्माण लागत तथा समयसीमा निर्धारण, पीपीए तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा विपद्को अवधिलाई सम्बोधन, बीमा दाबी तथा भुक्तानीमा सहजीकरण र आवश्यक सरकारी स्वीकृति एकद्वार प्रणालीबाट शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ।
