नेपाल पूर्वाधार 
default
काठमाडौं। सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई कर तथा भन्सार महसुल छुट, कर्जा पुनर्संरचना, ब्याजदरमा सहुलियत, बीमा दाबीको शीघ्र भुक्तानी तथा स्थानीय करमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो।
क्षतिग्रस्त सवारी पुनः आयात गर्दा सम्पूर्ण भन्सार छुट
बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त वा बगाएर हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका सवारी पुनः आयात गरेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइने भएको छ।
बाढीका कारण नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको सट्टामा सोही प्रकृतिका उपकरण आयात गर्दा पनि सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइनेछ।
भदौ १० गतेको बाढीका कारण भन्सार महसुल बुझाइसकेको तर गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु आयात गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कर बुझाउने म्याद कात्तिक २५ सम्म
बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ।
बाढीबाट क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाबी समायोजन प्रक्रियालाई समेत सरल बनाइने भएको छ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा विद्यमान सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
त्यस्तै, बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण (D01) पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट दिने निर्णय भएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन सरकारले अनुरोध गर्ने भएको छ।
कर्जा पुनर्संरचना, एक वर्ष ब्याजमा सहुलियत
बाढी प्रभावित व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
व्यवसायको प्रकृति, क्षतिको अवस्था र बीमा दाबी लगायतका आधारमा ऋणीको अनुरोधमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्यादसमेत सार्न सकिनेछ।
बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियमदर वा विद्यमान प्रिमियमदरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गरिने भएको छ।
बाढीमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन, मेसिन तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो कर्जामा लागू ऋणमूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान वा रोजगारी संरक्षणका लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी
बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबीको मूल्याङ्कन छिटो बनाउन सरलीकृत ढंगले सर्भेयर खटाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमितलाई बीमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको छ।
बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ।
सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कर, भन्सार, कर्जा र बीमा क्षेत्रमा एकसाथ सहुलियत दिने गरी पुनरुत्थान प्याकेज अघि सारेको हो।
