नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले नेपालमा उत्पादन भइरहेको विद्युत्को आन्तरिक खपत र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा बजार विस्तार गर्न नसके ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने र अर्बौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै पावर ट्रेडिङमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन ढिला गर्न नहुने बताएका हुन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरममा सहभागी वक्ताहरूले विद्यमान विद्युत् ऐन २०४९ कै प्रावधानका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने धारणा राखेका छन्।
कार्यक्रममा नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन तीव्र गतिमा बढिरहेको भए पनि त्यसको व्यवस्थित खपत र निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् व्यापार आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो। एउटा मात्र निकाय वा सीमित संरचनाबाट ठूलो परिमाणको विद्युत् व्यापार सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गर्नुपर्ने वक्ताहरूको भनाइ थियो।
‘विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकार तयार छ’
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताए।
“सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ,” उनले भने, “यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी काम गर्न खोजिरहेका छौँ।”
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले ‘नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार : निजी क्षेत्रका लागि आगामी बाटो’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
अधिकारीले पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले समेत विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था औंल्याएको बताए।
उनका अनुसार सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी) लाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिन कानुनी रूपमा बाधा नरहेको दाबी गरे।
“विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द उल्लेख नगरिए पनि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिइसकिएको छ,” उनले भने।
विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युत् एकमुष्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी सरकारले खरिद गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, दफा २२ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपालभित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर विद्युत् आयात गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
‘एउटै सरकारी निकायबाट मात्रै विद्युत् व्यापार सम्भव छैन’
अधिकारीले विद्युत् व्यापार जटिल विषय भएकाले सरकारको एउटै निकायबाट मात्र ठूलो परिमाणमा व्यापार गर्न सम्भव नहुने बताए।
उनले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राखे।
पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा यसअघि पटकपटक तयारी भए पनि सरकार परिवर्तनका कारण निर्णय हुन नसकेको बताए।
“पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा पहिले नै कानुन ल्याउन पटकपटक तयारी भए पनि निर्णय हुने क्रममा सरकार परिवर्तन हुने कारणले निर्णय हुन सकेन,” उनले भने, “अब निर्णय हुन्छ होला। पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने विषयमा द्विविधा छैन।”
भदौ पहिलो साताभित्र प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भदौको पहिलो साताभित्र प्रसारण शुल्क निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
उनका अनुसार खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहायक निर्देशिका ल्याउने काममा ढिलाइ भएको छ।
“हामीले १२० दिनभित्र नै खुला पहुँच निर्देशिकाका लागि आवश्यक सहायक निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेका थियौँ। विभिन्न कारणले ढिला भयो,” उनले भने, “अब भदौ पहिलो साताभित्रै ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ।”
खुला पहुँच निर्देशिका जारी भएपछि विद्युत् उत्पादकले सिधै ग्राहक खोज्न सक्ने बाटो खुल्ने उनले बताए।
उत्पादन, प्रसारण र वितरण एउटै संस्थाबाट हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै उनले प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
‘बिजुलीलाई उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ’
ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार विवेकराज कडेलले विद्युत्लाई पहुँचको विषयमा मात्र सीमित नगरी उपयोग र व्यापारसँग जोड्नुपर्ने बताए।
“हामीले विद्युत्लाई पहुँचको विषय मात्र बनाउनु हुँदैन। यसलाई उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ,” उनले भने।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको भन्दै विद्युत् व्यापारमा पनि त्यस्तै फड्को मार्न निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने बताए।
“विद्युत् उत्पादनमा २०४९ को ऐनले ठूलो फड्को मार्यो। अहिले उत्पादनमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ,” उनले भने, “विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएपछि क्रस बोर्डर व्यापारमा पनि ठूलो फड्को मार्छ।”
‘नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्न सक्छौँ’
इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष आषिश गर्गले निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिए आफूहरू विद्युत् खरिद-बिक्रीका लागि तयार रहेको बताए।
“हामीले २०१८ मा विद्युत् खरिद-बिक्रीका लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी दर्ता गरेका थियौँ। यो कम्पनीले के गर्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौँ,” उनले भने, “नेपालमा उपयोग गरेर उब्रेको बिजुली भारतमा बेच्न सक्छौँ। नेपालमा बिजुली आवश्यक पर्दा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न सक्छौँ।”
ऊर्जा सचिव सरिता दुवाडीले उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
“उत्पादनसँगसँगै प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका रहनुपर्छ भन्ने आजको बहस केन्द्रित रह्यो। त्यसमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ,” उनले भनिन्, “निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा बाटो खोल्न मन्त्रालय सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले थप पावर ट्रेडिङ कम्पनी आउनुमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए।
“प्राधिकरणले ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ। थप ट्रेडिङ कम्पनी आउनुपर्छ भन्नेमा विद्युत् प्राधिकरण कहिल्यै पनि सानो मन राखेर बस्दैन,” उनले भने, “निजी क्षेत्रका ट्रेडिङ कम्पनी आउनुपर्छ भन्नेमा हामी जहिले पनि सकारात्मक छौँ।”
निजी क्षेत्रसँग जोखिम बाँडेर अघि बढ्न प्राधिकरण तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रसारण पूर्वाधारमा ६ खर्ब लगानी आवश्यक
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए।
“हामीले प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनाइरहेका छौँ। प्रसारण पूर्वाधार कति चाहिन्छ, त्यसका लागि के-के आवश्यक पर्छ भनेर ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई आधार मानेर हेर्दा ६ खर्ब आवश्यक पर्ने देखिन्छ,” उनले भने।
इप्पान र ग्रिड कम्पनीबीच समझदारी
यसैबीच, इप्पान र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबीच प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन सार्वजनिक-निजी सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ।
समझदारीपत्रमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।
समझदारीले प्रसारण पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
