नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भैँसेपाटीस्थित मन्त्रीहरूको सरकारी आवास करिब ४० करोड रुपैयाँ लगानीमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ।
क्षतिग्रस्त भवनहरूको संरचना पुनर्निर्माणसँगै भित्री सजावट (इन्टेरियर) को कामसमेत भइरहेको छ। पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण काम असोज मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अरुण भुजेलका अनुसार पुनर्निर्माणको काम तीन चरणमा अघि बढाइएको छ। पहिलो चरणमा २७ मध्ये ११ वटा भवन र दोस्रो चरणमा बाँकी १६ वटा भवनको पुनर्निर्माण भइरहेको छ।
पहिलो चरणअन्तर्गत ११ वटा भवन पुनर्निर्माणका लागि ८ करोड ६० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै, बाँकी १६ वटा भवनका लागि १५ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ।
भवनको भित्री सजावट, फर्निसिङलगायतका कामका लागि थप करिब १५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ। यसरी संरचना पुनर्निर्माण र इन्टेरियरसहितको काममा करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ।
सम्झौताअनुसार पहिलो चरणको काम साउन मसान्तसम्म, दोस्रो चरणको काम भदौ २० गतेसम्म र तेस्रो चरणको काम असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
तीनवटै चरणको काम निर्धारित समयमै सकिए मन्त्रीहरू दसैँ–तिहारपछि भैँसेपाटीस्थित सरकारी आवासमा सर्न सक्नेछन्।
हाल सरकारका कतिपय मन्त्री निजी निवासमा बसिरहेका छन् भने कतिपयले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गरेका छन्। मन्त्री आवास पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा वैकल्पिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती देखिएपछि क्षतिग्रस्त भवनको काम छिटो सम्पन्न गर्न ताकेता भइरहेको छ।
पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका भवनमा विद्युत्, खानेपानी तथा इन्टेरियरको काम तत्काल सम्पन्न गरी क्रमशः आवास व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको भुजेलले बताए।
पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री आवास साँघुरो भएपछि सरकारले २०७६ सालमा भैँसेपाटीमा नयाँ मन्त्री आवास निर्माण शुरू गरेको थियो। करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त आवासमा २०८२ असारदेखि मन्त्रीहरू सर्न थालेका थिए।
तर प्रयोगमा आएको करिब एक वर्षमै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट भैँसेपाटीस्थित मन्त्री आवासका सबै भवनमा क्षति पुगेपछि अहिले पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइएको हो।
