नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि बिजुलीका खम्बामा गुजुल्टिएका, लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन र केवलका तार व्यवस्थापनका लागि सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) लाई अन्तिमपटक १५ दिनको थप समय दिएको छ। सरकारले अब थप म्याद नथपिने स्पष्ट गरेको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा आइस्पानले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै थप १५ दिनको समय मागेको थियो। बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, आइस्पान तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनको प्रगति समीक्षा गर्दै तोकिएको समयभित्र परिणाम देखिने गरी काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। उनले सरकारले वास्तविक समस्या समाधानमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अब काम लम्ब्याउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे।
“तार व्यवस्थापनलाई सरकारले निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्छ। काम गर्दै जाँदा केही समय लाग्न सक्छ, तर अब समय लम्ब्याउन सकिँदैन,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने। उनले काममा देखिएका समस्या र समाधानका लागि सरकारले गर्नुपर्ने विषय समयमै जानकारी गराउन पनि आइस्पानलाई आग्रह गरे।
मन्त्री तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन सेवा प्रदायकहरूको कानुनी तथा व्यावसायिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विगतमै प्रभावकारी रूपमा काम भएको भए अहिलेको अवस्था सिर्जना नहुने बताए। दीर्घकालीन समाधानका लागि एउटै पूर्वाधार विभिन्न सेवा प्रदायकले साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था अध्ययन गर्न पनि उनले निर्देशन दिए।
उनले सेवा प्रदायक र नियामक दुवै निकायको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुनु आइस्पान र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवैको कमजोरी भएको टिप्पणी गरे। सरकारले समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे।
बैठकमा आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास खड्काले काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणअन्तर्गत निर्धारण गरिएका छ वटा रुटमध्ये हालसम्म करिब ५८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार उपत्यकासँगै देशका अन्य स्थानमा पनि तार व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना आवश्यक रहेको धारणा राखे।
आइस्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्का लाइन भूमिगत गर्दा इन्टरनेट तथा केवल सेवाका तार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नभएको विषय पनि उठाएको छ। कलङ्की-थानकोट, चाबहिल-बौद्धलगायत क्षेत्रमा पाइलट परियोजनाका रूपमा सेवा प्रदायक आफैँले भूमिगत इन्टरनेट तार विस्तार गरिरहेको र जनशक्ति थप्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिइएको छ।
आइस्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आवश्यक जनशक्ति फिल्डमा नखटिने, प्रहरीले कामदारलाई रोक्ने, ट्राफिक प्रहरीले भर्याङ हटाइदिने तथा दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता समस्या रहेको जनाएको छ। उपलब्ध जनशक्तिलाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर कामलाई तीव्रता दिने रणनीति अपनाइने पनि सङ्घले जनाएको छ।
गत असार ३१ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको संयुक्त उपस्थितिमा भएको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकमा आइस्पानले पहिलो चरणअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका छ वटा क्षेत्रमा साउन १५ गतेभित्र अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नेतृत्वदायी तथा नियामकीय भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न, सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य राख्न, सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय गर्न तथा प्रगतिको निरन्तर समीक्षा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर-कालिमाटी-कलङ्की, जडीबुटी-पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर-लाजिम्पाट, सामाखुशी-टाउन प्लानिङ-गोङ्गबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर-गौशाला-चाबहिल गरी छ वटा क्षेत्रमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
