नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौतासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।
मन्त्रालयले मंगलबार ‘नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ दुवै निकायमा पठाउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो ।
नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म खरिद तथा भाडामा लिएका स्याटेलाइट ब्याण्डविथबारे छानबिन गर्न गठित अध्ययन समितिले साउन १ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनले विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसँग गर्दै आएको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा सम्झौता, पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनमा विभिन्न अवधिमा भएका खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक हानि पुग्ने प्रकृतिका गम्भीर कैफियत देखिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था उल्लङ्घन भएको र त्यसबाट करिब रु २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको हानि–नोक्सानी पुगेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदका क्रममा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै दररेटमा पटक–पटक सम्झौताको म्याद थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरिएको तथा सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको, सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको तथा प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु समाप्त हुन लाग्दासमेत सोही सेवा प्रदायकसँग थप ब्याण्डविथ खरिद गर्ने निर्णय गरिएको विषयलाई समितिले गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ ।
भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक तथा संस्थागत हानि पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।
सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा प्रसारण अवरुद्ध भएको घटनालाई समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई उच्च व्यवस्थापनबाट यथार्थपरक सूचना उपलब्ध नगराइएको तथा मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता र जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको उल्लेख छ । लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा भएको लापरबाही तथा अस्वाभाविक निर्णयका कारण संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार परेको पनि समितिको निष्कर्ष छ ।
स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले गत जेठ २१ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले प्रतिस्पर्धाबिनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन, अनावश्यक आर्थिक भार तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएसँगै अब त्यसका आधारमा थप अध्ययन, छानबिन तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
