नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङमाथि उठेका सम्पत्ति र व्यावसायिक सम्बन्धसम्बन्धी आरोपहरू छानबिन समितिले पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारद्वारा गठित समितिले गुरुङको सम्पत्ति विवरण, सेयर लगानी तथा आर्थिक कारोबारको अध्ययनपछि उनको चल-अचल सम्पत्ति वैध रहेको ठहर गरेको हो।
पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले सरकारलाई बुझाएको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले सम्पत्ति विवरणमा देखिएका केही असंगतिलाई व्यक्तिको नियतभन्दा पनि राज्यको अभिलेख तथा प्रशासनिक प्रणालीको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
समितिले सार्वजनिक रूपमा चर्चा भएको ८९ तोला सुनलाई पैत्रिक सम्पत्ति मानेको छ। गुरुङले उक्त सुन परिवारबाट प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए। समितिले बैंक विवरण अध्ययन गर्दा सुन खरिदका लागि रकम खर्च भएको प्रमाण फेला नपरेको भन्दै उक्त सम्पत्तिलाई वैध मानेको हो।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यापारिक साझेदारी रहेको आरोपलाई पनि समितिले अस्वीकार गरेको छ। प्रतिवेदनमा गुरुङले सेयर खरिदका लागि ऋण लिएको प्रमाण फेला परेको र भट्टसँगको सम्बन्ध सामान्य चिनजानमा सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ।
‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँसम्बन्धी विषयमा पनि समितिले कुनै अस्वाभाविकता नदेखिएको जनाएको छ। उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको र व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च नभएको विवरण भेटिएकाले त्यसलाई स्वाभाविक कारोबारका रूपमा लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
धनकुटास्थित जग्गाको मूल्यांकन तथा सम्पत्ति विवरणमा देखिएका फरक तथ्यलाई पनि समितिले नेपालको प्रशासनिक तथा अभिलेख प्रणालीको कमजोरीसँग जोडेको छ। यस्ता त्रुटि कुनै एक व्यक्तिमा मात्र सीमित नरहने भन्दै समितिले जग्गा मूल्यांकन प्रणाली तथा सुनको अभिलेखीकरण प्रणाली सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
समितिका अनुसार सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका आधारमा कानुनी कारबाही गर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको निर्णयअनुसार गठित समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य थिए। समितिलाई गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
व्यवसायी दीपक भट्टको लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा गरिएको लगानीको विषय सार्वजनिक भएपछि गुरुङ विवादमा तानिएका थिए। लगानीको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि उनले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी २६ दिनमात्र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
यसैबीच, गृहजिल्ला गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले आफूले छानबिनबाट सफाइ पाउनेमा सुरुदेखि नै विश्वास रहेको बताएका छन्। उनले छानबिन प्रक्रियालाई सहज बनाउन नै गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै आफू निर्दोष साबित हुने दाबी गरे।
उनले पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने अवस्था आए पहिलो दुई महिना मन्त्रालयमा बधाई दिन वा तस्बिर खिच्न नआउन कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई आग्रहसमेत गरे।
