नेपाल पूर्वाधार 
प्रतिनिधि सभामा साँसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्रि। तस्बीर: फोटो लाइब्रेरी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकतर्फको यात्रा तथा अतिकम विकसित देश (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने विषयलाई रणनीतिक रूपमा सोच्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा शाहले छिमेकी चीनको उदाहरण दिँदै भने, “यो एउटा उदाहरण चाहिँ दिन चाहन्छु, यो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा जाने अथवा डेभलपिङ कन्ट्रीबाट डेभलप कन्ट्रीमा जानेमा हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीन, चिन चाहिँ अस्ति भर्खरै डेभलपिङ बाट डेभलपमा गाथ्यो जबकि त्यो डेभलपमेन्टको पराकाष्ठा नागिसकेको देश हो त्यो। यो कुराहरु चाहिँ एकदमै स्ट्रयाटेजिक रुपमा सरकारले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।”
एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा निर्यातमा लाग्ने कर छुटजस्ता सुविधा क्रमशः हट्ने भएकाले त्यसले व्यापारमा असर पार्न सक्ने उनले बताए। अहिले नेपालले निर्यातमुखी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न पाउने कर छुटको सुविधा दुई वर्षका लागि टारिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने दिशामा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, “अहिले नै हामीले एलडीसीबाट ग्र्याजुएट हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो ट्रेडका कुराहरु हामीले निर्यात गर्ने विषय वस्तुहरुमा चाहिँ लाग्ने करहरु अहिले छुट पाइन्छ। हामी चाहिँ निर्यात मुखी हुनुपर्छ देशमा उत्पादन भएको चिजहरु चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरुमा हामीले एक्सपोर्ट गर्न पाउँ भन्ने हिसाबले दुई वर्षलाई त्यसलाई टारेका हौँ। त्यसमा अहिले आत्मविश्वास बढाउने भन्दापनि देशलाई पैसा चाहियाछ, पैसा बढाउने तिर ध्यान गाछ हाम्रो।”
सामाजिक नीतिबारे बोल्दै उनले समाजवाद र साम्यवादबारे भाषणमा सजिलो भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुने बताए। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आफूले लागू गरेका केही अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले विपन्न वर्गका लागि निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रणाली लागू गरिएको बताए।
त्यसलाई परीक्षा प्रणालीमार्फत व्यवस्थित रूपमा लागू गरिएको र विपन्न विद्यार्थीलाई महँगा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर दिइएको उनले दाबी गरे।
त्यस्तै, निजी अस्पतालमा पनि कानुनी व्यवस्था अनुसार १० प्रतिशत बेड विपन्नका लागि छुट्याउने नीति कार्यान्वयन गरिएको उनले बताए। त्यसका लागि अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विपन्नले महँगो अस्पतालमा समेत उपचार पाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए।
उनका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको १० प्रतिशत आरक्षणलाई देशभर विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। संविधानमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट पर्याप्त नभएकाले तत्काल सबैलाई होइन, विपन्न वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
सरकार र आफ्नो दल दुवै विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए।
