नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गर्दै गर्दा परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने, कूटनीतिक प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउने तथा छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यद्यपि यस अवधिमा अधिकांश उपलब्धि नीतिगत पहल, उच्चस्तरीय भेटवार्ता र कूटनीतिक संवादमै केन्द्रित देखिएका छन्।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयबिना मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीले विदेशी राजदूत वा कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग भेटघाट नगर्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। सरकारका अनुसार यसले कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना र संस्थागत प्रक्रियालाई बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस अवधिमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीनको औपचारिक भ्रमण गरी नेपालको विकास प्राथमिकता, आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन र लगानीका विषयमा छलफल गरेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चीनसँगको भेटवार्तामा पूर्वाधार, व्यापार, ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो। भारत भ्रमणका क्रममा पनि सीमा, ऊर्जा व्यापार, जलस्रोत, आर्थिक सहकार्य तथा जनस्तरीय सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अघि बढाइएको दाबी गरेको छ। तर ती भेटवार्ताबाट ठोस सम्झौता, नयाँ लगानी प्रतिबद्धता वा कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेका परियोजनाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
सरकारले बहुपक्षीय कूटनीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले मरिससमा आयोजित नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, बिमस्टेकलगायत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सहभागिता सक्रिय बनाउने, आर्थिक कूटनीति, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।
यद्यपि १०० दिनको अवधिमा परराष्ट्र क्षेत्रका अधिकांश गतिविधि उच्चस्तरीय भ्रमण, संवाद र नीतिगत प्रतिबद्धतामै सीमित देखिन्छन्। ती पहलबाट व्यापार, लगानी, विकास सहकार्य वा कूटनीतिक सम्बन्धमा कस्तो ठोस उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन आगामी कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त परिणामका आधारमा मात्र गर्न सकिने देखिन्छ।
