नेपाल पूर्वाधार 
एआई तस्बीर।
१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्यतर्फ अर्को महत्वपूर्ण खुड्किलो, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा सहमति: ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं। नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले विद्युत् व्यापार र सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। पोखरामा सम्पन्न बैठकले विद्युत् निर्यात क्षमता वृद्धि, नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारलाई गति दिने सहमति गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बैठकका निर्णयलाई नेपालको विद्युत् बजार विस्तारका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन्। उनले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा अर्को महत्वपूर्ण खुड्किलो पार भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार नेपालको स्वच्छ जलविद्युत्लाई भारतीय बजारमा थप विस्तार गर्ने वातावरण बनेकाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सकारात्मक योगदान पुग्नेछ।
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले विद्युत् निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाट पुर्याउने, नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने र १० हजार मेगावाट निर्यात लक्ष्यतर्फ महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
ढल्केबर-मुजफ्फरपुर लाइनको क्षमता विस्तार
बैठकले हाल ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भइरहेको १ हजार मेगावाट विद्युत् कारोबारको क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार आयात क्षमता १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्याइनेछ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय दुवै देशका संयुक्त प्राविधिक टोलीको अध्ययन तथा संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को सिफारिसका आधारमा गरिएको हो।
नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढ्ने
बैठकले नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
सुदूरपश्चिममा निर्माण हुने चमेलिया-धौलीगंगा २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ। यो आयोजना डिसेम्बर २०२८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी इनरुवा-न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)-बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच भएको संयुक्त उपक्रम सम्झौताअनुसार संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाइने भएको छ।
मोतिहारी-निजगढ लाइनको डीपीआर स्वीकृत
बैठकले मोतिहारी-निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर पनि स्वीकृत गरेको छ। साथै, मुजफ्फरपुर-ढल्केबर प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी विद्युत् वहन क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गरिएको छ।
यस्तै लखनउ-कोहलपुर-लमही ४०० केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई थप अघि बढाउने सहमति भएको छ।
नयाँ बुटवल-गोरखपुर लाइन २०२६ सम्म तयार गर्ने लक्ष्य
निर्माणाधीन नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण अगस्ट २०२६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नयाँ बुटवलस्थित ४०० केभी सबस्टेशन भने डिसेम्बर २०२७ सम्म मात्रै तयार हुने भएकाले त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभी क्षमतामा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालले तत्काल १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
भारतीय पक्षसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता
जेएससी बैठकअघि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवाल तथा अतिरिक्त परराष्ट्र सचिव मुनु महावरसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। भेटमा उनले नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउन, विद्युत् बजार विस्तार गर्न र जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।
ऊर्जा सचिव सरिता दवाडी र भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवालको नेतृत्वमा सम्पन्न बैठकले नेपाल-भारतबीच ऊर्जा व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
