सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ: ‘३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा हुँदैन’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सीमा विवाद र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताएका छन्। ३५ वर्षदेखि समाधान हुन नसकेका समस्या ३५ मिनेटमै समाधान नहुने भन्दै उनले केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरे।

संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै शाहले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताए। उक्त कदमलाई केहीले जबर्जस्ती हटाएको रूपमा व्याख्या गरे पनि सरकारको उद्देश्य उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले स्थानीय सरकारमा रहँदादेखि नै वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर राज्यले जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको बताए। देशभर कतै पनि जग्गा नभएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकार र आफ्नो दलको स्पष्ट मान्यता रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार खोला किनारका बस्तीमा बाढीको उच्च जोखिम, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था तथा सरसफाइको अभाव थियो। शौचालयको निकास सिधै खोलामा मिसिँदा वातावरण प्रदूषित हुनुका साथै त्यही फोहोरका कारण स्थानीय बासिन्दा आफैं बिरामी पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। त्यसैले उनीहरूको जीवन जोखिम कम गर्न सरकारले स्थानान्तरणको निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो।

जग्गा व्यवस्थापनको कामका लागि भूमि सम्बन्धी समिति गठन भइसकेको र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। अर्थमन्त्रीले पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमै खोज्नु हुँदैन। यो विषय समाधान गर्न केही समय लाग्छ।”

लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजिने बताए। यस विषयमा दुवै देशले अध्ययन गरेर मित्रवत् संवादमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने सोच बनाएको उनले बताए। नेपाल र भारत दुवैतर्फ सीमासम्बन्धी विषयहरू रहेको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री बनेपछि थप स्पष्ट रूपमा पाएको उनको भनाइ थियो।

सहकारी पीडितको रकम फिर्ताबारे बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले विशेष कोष स्थापना गरेर काम अघि बढाएको बताए। बाहिर आएजस्तो सरकारी रकम मात्रै खर्च भइरहेको नभई सहकारी संस्थाबाट पनि रकम असुली भइरहेको उनले दाबी गरे।

उनका अनुसार पछिल्लो साता मात्रै सहकारीबाट करिब ३ करोड रुपैयाँ असुली गरिएको थियो भने पीडितलाई ५०–६० लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। सरकारले सहकारीबाट उठाइएको रकम नै पीडितलाई फिर्ता गरिरहेको भन्दै यस विषयमा भ्रम नराख्न उनले आग्रह गरे।