नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विद्युत् उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै ऊर्जा उद्यमी नरेन्द्र बल्लभ पन्तले केही विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बजेटले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने व्यवस्था गरे पनि १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको विषयमा स्पष्ट नीति नआएको उनको भनाइ छ । बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १० मेगावाटसम्ममा जलविद्युत आयोजनाको सिधै पीपीए गर्ने घोषणा गरेका छन् । जसले साना जलविद्युत आयोजना र लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नेछ ।
इप्पानका कोषाध्यक्ष तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको इनर्जी कमिटीका अध्यक्ष पन्तले वर्तमान अवस्थामा ऊर्जा व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै १० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि पीपीए गर्नुपर्ने बताए । प्रसारण लाइन र विद्युत् कोरिडोरको क्षमता मूल्याङ्कन गरी क्रमशः पीपीए खोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले अहिले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट निर्माण गर्ने भनेपनि पीपीए रोकेर राखेको छ । पीपीए रोकेर जलविद्युतको विकास नहुने उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रका झण्डै १४ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएको पाइपलाइनमा छन् ।
पन्तले बजेटमा विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्य बढाउने व्यवस्था समावेश गरिएकोलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा व्याख्या गरे । यसले अन्तरमन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका निकायबीचको कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । त्यसै गरी टेक अर पे मा पीपीए गर्ने सरकारको निर्णयको प्रशंसा समेत उनले गरे ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विद्युत् उत्पादन क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुर्याउने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा विद्युत् निर्यात उल्लेखनीय रूपमा बढाउने लक्ष्य लिएको छ। यी लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेमा नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछ।
यस बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सेन्टर तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास हो। यसले नेपाललाई केवल ऊर्जा उत्पादक राष्ट्रबाट उच्च मूल्यको डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना सिर्जना गरेको छ।
सरकारले प्रगति नभएका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति अघि सारेको विषयमा भने सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । आयोजना किन रोकिएको हो भन्ने कारण पहिचान नगरी लाइसेन्स खारेज गरिन नहुने उनले बताए ।
उनका अनुसार प्रसारण लाइनको अभाव, विद्युत् निकासी पूर्वाधार नहुनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनु तथा संरक्षित क्षेत्रमा परेका कारण कतिपय आयोजना अगाडि बढ्न नसकेका हुन सक्छन् । यस्ता आयोजनालाई एउटै आधारमा लाइसेन्स खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुर्याउने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा विद्युत् निर्यात बढाउने लक्ष्य राखेको छ। साथै जलविद्युत्, हरित ऊर्जा वित्त, सीमापार विद्युत् व्यापार र निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले बजेटले समग्र रूपमा सकारात्मक दिशा देखाएको भए पनि सफल कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्पष्टता, प्रसारण पूर्वाधारको विकास र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
