नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले सहकारी क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आगामी आर्थिक वर्षमा संरचनागत सुधारलाई निरन्तरता दिने भएको छ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण को भूमिकालाई थप सुदृढ बनाइने सरकारको योजना छ।
त्यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने भएको छ। सहकारीको बचत रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट सोधभर्ना हुने गरी स्थापना गरिएको एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषमार्फत बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ।
