नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले लगानी प्रक्रिया सहज बनाउन ‘लगानी एक्सप्रेस’ सञ्चालन गरी स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसअन्तर्गत कम्पनी तथा उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणाली, भिसा आवेदन लगायतका सेवाहरूलाई एकीकृत गरिनेछ। सूचना प्राप्ति, अनुपालना प्रतिवेदन तथा जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली पनि लागू गरिने सरकारको भनाइ छ।
लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ।
सेयर हस्तान्तरण, कर चुक्ता, सम्पत्ति मूल्यांकन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरण र लिक्विडेशन प्रक्रियालाई सरल बनाएर लगानी तथा मुनाफा फिर्ता सहज बनाइने सरकारको योजना छ।
औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत मोतीपुर र मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत दिने तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात–निर्यात र लगानी सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय एकै थलोबाट हुने ‘विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र’ का रूपमा विकास गरिनेछ।
उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गरिने र विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ।
औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई ‘व्यवसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराई क्षमता विस्तारमा प्रोत्साहन गरिने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ। नवउद्यमलाई सीप, बजार र वित्तीय पहुँचसँग जोड्दै कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिकता, डिजिटल दर्ता र नियामकीय सहजीकरण प्रदान गरिनेछ।
नवउद्यम वित्तपोषणलाई ऋणमा मात्र सीमित नराखी प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा विस्तार चरणमा वृद्धि पुँजी उपलब्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीको सह–लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ।
विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको सरकारको भनाइ छ।
व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्दै ‘पियर–टु–पियर’ (P2P) लेनदेनलाई नियमनसहित सञ्चालन गरिनेछ। कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ।
बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ आगामी पुस मसान्तसम्म स्थापना गरिने सरकारको घोषणा छ।
