नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी नीति सुधार गर्दै अनुमति अवधि समाप्त भएपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा वन जग्गाको भोगाधिकार तथा रुख कटानबापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ।
ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न प्रवर्द्धकले शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति लिइने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उच्च रहेका ग्रामीण तथा सरोन्मुख क्षेत्रको चतुर्दिक प्रादेशिक विकासमा लगानी बढाउने नीति अघि सारेको छ। यस्ता क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ र ‘क्वाड’ अवधारणाअन्तर्गत एकीकृत पूर्वाधार योजना मार्फत विकास गरिनेछ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनबाट सिँचित हुने १ लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रलाई आधार बनाएर हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका बाँकी काम पूरा गर्दै मध्य मधेशलाई कृषि र उद्योग केन्द्रित ‘चतुर्भुज’ (Quadrangle) का रूपमा विकास गरिनेछ।
मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर तथा रारा–जुम्ला–फोक्सुन्डो क्षेत्रलाई समेटेर कर्णाली क्षेत्रमा जडीबुटी, जलविद्युत, पर्यटन र खानीजन्य गतिविधि प्रवर्द्धन गरिने सरकारको योजना छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणघाट र मुग्लिन–दमौली–पोखरा खण्डलाई शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गर्दै कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र उद्यम केन्द्रित गण्डकी चतुर्भुजका रूपमा विकास गरिनेछ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्ग विकासअन्तर्गत त्रिवेणी धाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई समेटेर ‘शालिग्राम पथ’ विकास गरिनेछ।
लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक–सांस्कृतिक मार्गलाई ध्यान, साधना, योग, बौद्ध तथा वैदिक दर्शनसँग जोड्दै मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीको हिमाली सांस्कृतिक अनुभवसँग एकीकृत गरिनेछ।
मध्य पहाडी राजमार्गलाई ओलाङचुङगोला, किमाथाङ्का, तातोपानी, रसुवागढी, कोरला र हिल्सा जस्ता उत्तरी व्यापारिक नाकासँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कोशी टप्पु देखि कञ्चनजङ्घा सम्मको क्षेत्रलाई जैविक विविधता संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा विकास केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।
रारा, रोशन, खप्तड, बदिमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मल्लिकार्जुन क्षेत्र समेटेर सुदूरपश्चिममा विशेष पर्यटकीय विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
दीर्घकालीन शहरी विकास योजना ‘भिजन काठमाडौं २०४०’ कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा अन्डरपास, फ्लाइओभर, इन्टरसेक्सन सुधार, नदी करिडोर पूर्वाधार, पार्क निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, युटिलिटी डक्ट तथा विद्युत तार भूमिगत गर्ने कार्य समेटेर एकीकृत सहरी विकास गरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै खुला क्षेत्र संरक्षण तथा विस्तारका लागि वित्तीय प्रोत्साहन दिइनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस, चार्जिङ स्टेसन, ट्र्याकिङ प्रणाली, स्मार्ट बसपार्क र सुदृढ संस्थागत व्यवस्थासहित ‘स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
