नेपाल पूर्वाधार 
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी दिंदै।
काठमाडौं । माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी गराएका छन्।
बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सम्बन्धी विवरण राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका हुन्।
सो अवसरमा उनले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ तथा सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्रीले अपराह्न ४ बजे सिंहदरबारस्थित बहुउद्देश्यीय हलमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि दिएका छन्। सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले पहिलो पूर्ण बजेट ल्याउन लागेको हो।
सरकारले बजेटलाई निर्वाचनका क्रममा प्रस्तुत वाचापत्र, शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजना तथा संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। साथै, सांसदहरूले दिएका सुझावहरूलाई पनि बजेट निर्माणमा समेटिएको बताइएको छ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। सोही अनुसार यस वर्ष पनि गणतन्त्र दिवसका अवसरमा बजेट प्रस्तुत गर्न लागिएको हो।
यसपटकको बजेटलाई बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तय गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो भने भदौ २३ र २४ पछि गठन भएको सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरेको थियो।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक स्थायित्व, विकास खर्चको प्रभावकारिता र सुशासन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ।
