नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा असर परेपछि श्रीलङ्काले पुनः बिजुली महसुल बढाउने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक उपयोगिता आयोगले सोमबारदेखि लागू हुने गरी विद्युत् महसुल १८ प्रतिशतसम्म बढाउने घोषणा गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक १८० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले १८ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ । कम खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामा भने तत्काल असर नपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
बढेको महसुल उद्योग, होटल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय तथा धार्मिक संस्थामा समेत लागू हुने बताइएको छ । पछिल्ला महिनामा श्रीलङ्काले ऊर्जा क्षेत्रमा लगातार मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ । गत महिना मात्रै विद्युत् महसुल ४० प्रतिशतले बढाइएको थियो ।
ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध बढ्दै जाँदा सरकारले इन्धनको मूल्य पनि ३५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाएको छ । केही क्षेत्रमा इन्धन रासनिङसमेत सुरु गरिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार अप्रिल महिनामा महँगी दर बढेर ५.४ प्रतिशत पुगेको छ ।
श्रीलङ्का सन् २०२२ मा विदेशी मुद्रा अभावका कारण गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको थियो । त्यसबेला खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको आयात प्रभावित हुँदा देशभर व्यापक संकट सिर्जना भएको थियो । गत वर्ष आएको विनाशकारी आँधीले पनि देशको अर्थतन्त्रमा थप दबाब परेको थियो ।
हाल श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहयोगमा अर्थतन्त्र स्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि ऊर्जा मूल्यवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय संकटले पुनरुत्थान प्रक्रियामा नयाँ चुनौती थपेको विश्लेषण गरिएको छ ।
