
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सेटिङ र अनियमितताको आरोप लागेपछि निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेले आफू र आफ्नो कम्पनीमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको लिखित बयानमा आफू ५० वर्षदेखि निर्माण व्यवसायमा सक्रिय रहेको र हालसम्म कुनै पनि गैरकानुनी काम नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नो कम्पनीले सरकारी निकायसँग कानुनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार कम्पनीले विभिन्न सरकारी निकाय, एशियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका परियोजनामा समेत काम गर्दै आएको छ । उनले सरकारी भवन, सडक, पुल, हाइड्रोपावर तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा संलग्न रहेको बताएका छन् ।
पाण्डेले विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिडिङ) प्रक्रियामा कम्पनीका कर्मचारीहरूले आवश्यक कागजात अपलोड गर्ने काम गर्ने गरेको स्वीकार गरे पनि त्यसलाई अनियमितता भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । उनका अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी सबै प्रक्रिया पीपीएमओको प्रणालीमार्फत कानुनी रूपमा सम्पन्न हुने गरेको छ ।
उनले बोलपत्र अपलोड गर्ने क्रममा भिपिएस सर्भर (VPS Server) प्रयोग गरिएको स्वीकार गर्दै त्यसबाट कसैलाई अनुचित लाभ नदिइएको दाबी गरेका छन् । “अन्तिम समयसम्म कागजात सच्याउने वा अद्यावधिक गर्ने सुविधा प्रणालीमै हुने भएकाले सोहीअनुसार काम भएको हो,” बयानमा उल्लेख छ ।
पाण्डेले आफू वा आफ्नो कम्पनीले कुनै सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर ठेक्का सेटिङ नगरेको पनि बताएका छन् । उनले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने क्रममा कम्पनीका कर्मचारीहरूले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव अपलोड गर्ने काम मात्र गरेको दाबी गरेका छन् ।
उनले अख्तियारमा दिएको बयानमा आफ्नो मोबाइल, इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत समेत कुनै गैरकानुनी समन्वय नभएको दाबी गरेका छन् । साथै, आफ्नो कम्पनीको बोलपत्र प्रक्रिया कानुनअनुसार नै भएको भन्दै आफूलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तानिएको आरोप लगाएका छन् ।
