निजी क्षेत्रप्रति कुदृष्टि : आरसीओडी २ वर्ष थपिने हाइड्रोको ८० प्रतिशत बिजुली मात्रै प्राधिकरणले किन्ने!

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको फागुन पहिलो साता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निजी क्षेत्रका जलविदयुत आयोजनाहरुको निर्धारित व्यवसायिक सञ्चालन मिति (आरसीओडी) २ वर्ष थप्ने निर्णय गर्‍यो ।

लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले गरिरहेको माग पूरा भएको भन्दै खुसी मनाए । तर त्यो खुसी केहि घण्टा पनि टिक्न पाएन-कारण प्राधिकरणले निजी क्षेत्रमाथि कुदृष्टि राखेर गरेको निर्णय ।

आरसीओडी २ वर्ष प्राधिकरणले सशर्त रुपमा थपेको थाहा पाएपछि निजी क्षेत्रको खुसी केहि घण्टा पनि टिक्न नपाएको हो ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक सकिए लगत्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरुलाइ बोलाएर आरसीओडी थप्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए । शाक्यले जानकारी दिएपछि निजी क्षेत्र खुसी भएको थियो ।

जब निजी क्षेत्रले सशर्त रुपमा आरसीओडी थपिने र ती शर्तहरुबारे थाहा पायो त्यो खुसी केहि समय पनि टिक्नै सकेन ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले पीपीएमा नै छेडखानी हुने गरी आरसीओडी थप्न शर्त राखिएको पाइएको छ । प्राधिकरणले २ वर्ष आरसीओडी थप गर्दा ८० प्रतिशत बिजुली टेक अर पे मा र २० प्रतिशत बिजुली टेक एण्ड पे मा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । टेक अर पे मा उत्पादन भएको बिजुली किन्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ भने टेक एण्ड पे मा प्राधिकरणले मनलाग्दी गर्न पाउँछ । चाहिए यस किन्छ,नचाहिए किन्दैन । यो पीपीए नै होइन् ।

स्रोतका अनुसार २० प्रतिशत बिजुली नकिने आरसीओडी थपिने आयोजनाले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ । ‘यसरी निजी क्षेत्र र जनताको लगानी नै डुबनाउने गरी शाक्यले सञ्चालक समितिबाट पीपीएमा नै छेडखानी गर्न खोजेका छन्,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘यसले ठूलो समस्या ल्याउँछ । जलविद्युत कम्पनीहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ । प्रतिफल दिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । ‘

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आरसीओडी थप्ने निर्णय भएको हो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का हुँदा उनले उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । सोही प्रतिवेदनमा शाक्यले छेडखानी गरेर सञ्चालक समितिले पास गराएका हुन् । झण्डै ३ हजार मेगावाट क्षमता बढीका जलविद्युत आयोजनाहरुको आरसीओडी थपिनेछ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)मा उल्लेखित ‘फोर्स मेजर’ का कारण ढिलाइ भएको प्रमाणित भएमा स्कालेसनसहित आरसीओडी थप गर्ने निर्णय भएको छ । तर, फोर्स मेजर बाहेकका कारणले ढिलाइ भएका आयोजनालाई थपिएको अवधिमा स्कालेसन उपलब्ध गराइने छैन।

जलविद्युत् आयोजनाले सामान्यतया प्रत्येक वर्ष करिब ३ प्रतिशतसम्म स्कालेसन पाउने व्यवस्था छ। पीपीएमा उल्लेखित आठ वटा आधारका आधारमा दर समायोजन (स्कालेसन) गरिन्छ। यस पटकको निर्णयअनुसार आरसीओडी थपिएको अवधिमा भने जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिएको छ।

आरसीओडी भनेको जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणसँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने तोकिएको मिति हो। निर्धारित समयभित्र उत्पादन सुरु नभएमा जरिवाना लाग्ने प्रावधान छ। तर बाढी, पहिरो वा अन्य अप्रत्याशित समस्याका कारण ढिलाइ भएमा मिति थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।

लामो समयदेखि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले आरसीओडी थपको माग गर्दै आएका थिए। वन स्वीकृतिमा ढिलाइ, विभिन्न सरकारी निकायबाट अनुमति नपाउनु, बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ। विशेषगरी वन स्वीकृति नपाउँदा वर्षौँसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच सञ्चालक समितिले हाइड्रोलोजीसम्बन्धी प्रावधानमा पनि केही सहजता दिएको छ। यसअघि उत्पादन सुरु गरेको पाँच वर्षपछि मात्र हाइड्रोलोजी संशोधन गर्न पाइने व्यवस्था थियो। अब उक्त अवधि घटाएर तीन वर्ष कायम गरिएको छ। अपेक्षित परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा धेरै प्रवर्द्धकले जरिवाना तिर्नु परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

त्यस्तै, कति परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुने भन्ने जानकारी एक महिना अगाडि नै दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अब एक साताअघि जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आरसीओडी थप गर्दा ८० प्रतिशत मात्रै बिजुली किन्ने शर्त राखेको पाइएको छ ।