दिनेश खड्का 
काठमाडौं । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि कागज, अध्ययन र निर्णयको चक्रमा अल्झिएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।
सरकार फेरिएपिच्छे फरक फरक निर्णय भएका कारण ठोस काम हुन नसकेको यो बहुप्रतिक्षित आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लगानीको मोडालिटी टुंग्याएसंगै आयोजना अघि बढ्ने भएको हो । कम्पनीले यो आयोजनाको मोडालिटी टुंगिएसंगै कार्यान्वयन रोड म्यापका रुपमा कर्पोरेट प्लान समेत तयार पारेको छ । सोही प्लान अनुसार काम हुने यो भने यो आयोजना कागजबाट वास्तविकतामा परिणत हुनेछ ।
१२०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनको परियोजना मात्र होइन, नेपालका लागि ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक रूपान्तरण र बहुआयामिक जलस्रोत उपयोगको मेरुदण्डका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमामा पर्ने बुढीगण्डकी नदीमा प्रस्तावित यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा सूचीकृत भए पनि वित्तीय ढाँचा, लगानी मोडालिटी र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा वर्षौँसम्म अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन । यही पृष्ठभूमिमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले ‘संस्थागत रणनीति तथा आयोजना विकास मार्गचित्र, २०८२’ सार्वजनिक गर्दै आयोजनालाई निर्माण चरणमा लैजाने स्पष्ट रोडम्याप अघि सारेको छ । यो आयोजनाको लगानीको मोडालिटी समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेकाले निर्माणको बाटो खुलेको छ । निर्माणको चर्चा हुने गरेपनि मोडालिटी नटुंगिएका कारण ठोस काम हुन नसकेको आयोजना अघि बढ्ने सुनिश्चित भएको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले लगानीको मोडालिटी टुंग्याएको छ भने कम्पनीले आयोजनाको निर्माणको रोड म्याप तयार पारेको छ । अब धमाधम प्रक्रियागत कामहरु सकेर आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने गरी काम हुनेछ ।
किन बुढीगण्डकी अपरिहार्य छ ?
नेपालमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि विद्युत् उत्पादन उल्लेख्य बढे पनि हिउँदमा आयातको निर्भरता कायमै छ । बुढीगण्डकी जस्तो ठूलो जलाशययुक्त आयोजना भने वर्षभरि विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने ‘ब्याकबोन प्रोजेक्ट’ हो । आयोजनाबाट हिउँदमा औसत १,४०८ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १,९७५ गिगावाट आवर गरी वार्षिक औसत ३,३८३ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
यति मात्र होइन, विस्तृत अध्ययनअनुसार नदी बहावको पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा उत्पादन ४,२५० गिगावाट आवरसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना समेत औंल्याइएको छ। यसले हिउँदमा आयात प्रतिस्थापन र वर्षायाममा भारत तथा अन्य तेस्रो देशमा निर्यात वृद्धि गर्न मद्धत गर्नेछ ।
।
४४० अर्बको आयोजना, लगानी कहाँबाट ?
बुढीगण्डकीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यसको विशाल लागत हो । अद्यावधिक अनुमानअनुसार निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको कुल लागत करिब ४४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नेछ । व्यावसायिक लगानीका सूचकहरू कमजोर देखिएकाले केवल निजी लगानीबाट यो आयोजना अघि बढाउन कठिन हुने निष्कर्ष मार्गचित्रमा निकालिएको छ ।
यसैकारण कम्पनीले सरकारको प्रत्यक्ष लगानी, सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ, हाइब्रिड एन्युटी मोडल र इपीसीएफ जस्ता मिश्रित वित्तीय ढाँचाको संयोजन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ । विगतमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको ‘पूर्वाधार विकास कर’ बाट संकलित ठूलो रकम आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुन नसकेको यथार्थलाई समेत मार्गचित्रमा उल्लेख छ । उक्त रकम आयोजनाले नै पाउने नीतिगत निर्णयसमेत भइसकेको छ । ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आयोजनाले पाउनेछ ।
निर्माण अवधिको व्याजसहित कूल लागतका आधारमा कर्जा र स्वःपूँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको शेयर पुनर्संरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जा वापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने छ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको शेयर लगानीमा रूपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ ।
प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटी वापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाऊ सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त बण्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी,एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ
विद्युत् मात्र होइन, बहुआयामिक लाभ
बुढीगण्डकी आयोजनालाई केवल बिजुली उत्पादनमा सीमित गरेर हेर्न नसकिने कम्पनीको ठहर छ । जलाशय क्षेत्रको प्रयोगबाट मत्स्यपालन, पर्यटन, जल यातायात, तल्लो तटीय आयोजनाको उत्पादन वृद्धि, बाढी नियन्त्रण र सिँचाइजस्ता लाभ सम्भव हुने उल्लेख छ। अध्ययनअनुसार मत्स्यपालन र पर्यटनबाट मात्रै वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन सक्छ ।
यसबाहेक, जलाशयको करिब २५ प्रतिशत क्षेत्रमा फ्लोटिङ सोलार विकास गर्न सके ९००-१००० मेगावाट बराबरको थप सौर्य ऊर्जा उत्पादन सम्भव हुने आँकलन गरिएको छ। यसले कम्पनीको दीर्घकालीन वित्तीय क्षमतालाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारकाम मन्त्री कुलमान घिसिङले पूर्ण रुपमा सहयोग र पहल गरेका कारण आयोजना निर्माणमा जाने भएको हो । ‘कुलमान मन्त्री ज्यू,ले साह्रै सहयोग गर्नु भयो । जतिबेला भेट्दा पनि आयोजनाको बारेमा सोधेर फाइल ल्याउन भन्नु भयो । छोटो समयको उहाँको कार्यकालमा ५ पटक बढि लामा लामा बैठकहरु भए,’ सीईओ रजौरियाले भने, ‘मन्त्रिरिषद्ले स्वीकृत दिएपछि अघि बढाउने बाटो खुल्यो । अब हामीलाई रोकेर राख्ने छुट छैन् ।’
अन्योलताबाट कार्यान्वयनतर्फ
जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र पूर्वतयारीमा सरकारले अहिलेसम्म ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । अब चुनौती भनेको बाँकी कामलाई स्पष्ट नेतृत्व, संस्थागत क्षमता र वित्तीय व्यवस्थापनसहित अघि बढाउनु हो। कम्पनीले रणनीति तथा आयोजना विकास मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनले विगतका अन्योलता हटाएर बुढीगण्डकीलाई निर्माण चरणमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
तीन दशकको प्रतीक्षापछि बुढीगण्डकी फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। अब प्रश्न एउटै छ— के यो मार्गचित्र कागजमै सीमित हुन्छ, कि नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षातर्फ लैजाने ऐतिहासिक परियोजनाको आधार बन्छ ?
