नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । जापानले चिनियाँलाई रोक्न राखेको दुई शर्तका कारण नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन अन्योलमा परेको छ ।
नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले सेवा प्रदायक छान्न ठेक्का आह्र्वान गरेपछि जापानीजले दुई सर्त राखेका हुन् ।
सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक छनोटका लागि आयोजनाले गत १६ कात्तिकमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ४५ दिनका लागि सुचना आह्वान गरिएको हो । जापानीले दुई शर्त राखेका कारण उक्त ठेक्कामा १५ दिन समय थपिएको छ । ‘हामीले १५ दिन समय थपेका छौं । उक्त १५ दिन पनि बित्त लागिसक्यो । अझै ठेक्काको टुंगो छैन्,’ सडक विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ठेक्का नै अन्योलमा पर्यो । हामीले जापानी शर्त मान्न सक्ने कानुनी अवस्था छैन् ।’
ती अधिकारीका अनुसार सरकारी कम्पनी र विश्व बैक तथा एसियाली बिकास बैंकको कालोसुचीमा परेका कम्पनीलाई सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न दिन नहुने जापानको शर्त छ । धेरै जसो चिनियाँ कम्पनीहरु सरकारी छन् । भने एसियाली र विश्व बैंकको कालोसूचीमा समेत छन् । ‘उहाँहरुले यस्ता शर्त राख्नु भयो । हामीले खरिद ऐन अनुसार सरकारी कम्पनीलाई रोक्नै मिल्दैन । त्यसो गर्न थालियो भने अप्ठ्यारो पर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘जाइकाको टोलीले प्रधानमन्त्री,मन्त्रीहरु उच्च तहमा छलफल गरेको रहेछ । उहाँहरुबाट सकारात्मक सिंग्नल पाएर खुसी भएका रहेछ । हामीसंग मन्त्रालयमा छलफल हुँदा त्यसो गर्न सकिदैन भन्यौं । अब यो ठेक्का अलपत्र पर्नेवाला छ ।’ चीन र जापानको खराब सम्बन्धको असरमा नेपालमा समेत पर्ने देखिएको छ । यो सुरुङमार्ग जापानकै ऋण सहयोगमा बनेका कारण नेपाललाई उसको शर्त विपरीत गएर काम गर्न बडो मुश्किल छ ।
सुरुङमार्ग लगभग तयार भएको छ । केहि समयमा नै पूर्ण रुपमा सञ्चालन योग्य हुनेछ । तर सेवा प्रदायक छान्न नसकेका कारण अलपत्र पर्ने देखिएको छ । गएको असोजमा नै सञ्चालन गर्ने योजना थियो तर प्राविधिक कारणले हुन सकेन । नेपाली कम्पनीहरुसंग अनुभव नभएका कारण सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ल्याउने गरी ठेक्का गरिएको हो ।
सुरुङ मार्गमार्फत सवारी साधन चलाउन सक्ने अवस्था भएतापनि दक्ष जनशक्ति एवम् सुरक्षाका कारण सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन । मुख्य सुरुङ मार्गको लम्बाइ २.७ किलोमिटर र आपत्कालीनको २.६ किलोमिटर रहेको छ । सरकारले सुरुङ मार्गबाट गुड्ने सवारी साधनका लागि सडक उपभोग दस्तुर (टोल) तोकिसकेको छ ।
सुरुङमा अत्याधुनिक प्रणाली समावेश रहेको तर सडक विभागको हालको कार्यबोझ तथा सीमित अनुभव र उपलब्ध जनशक्तिबाट सुरुङ संचालन एवम् मर्मत कठिन हुने भएकाले विशेष तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिमार्फत सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिश्पर्धाबाट सेवा प्रदायक छनोट गर्न लागिएको हो ।
सेवा प्रदायकले पाँच बर्षको सुरुङ मार्ग संचालन तथा मर्मत गर्ने छ ।
यसअवधिमा पर्याप्त मात्रामा विदेशी विज्ञहरुबाट नेपाली प्राविधिक र व्यवस्थापकलाई प्रविधि हस्तान्तरण हुने र भविष्यमा अन्य सुरुङ, फास्ट ट्रयाकजस्ता संरचनाहरु स्वदेशी जनशक्तिबाटै संचालन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
सुरुङ २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले दुर्घटना, आगलागी वा प्रणाली बिग्रिएमा तत्कालै आपत्कालीन सेवा आवश्यक हुन्छ । सेवा प्रदायकले शिफ्ट प्रणालीमा कर्मचारी खटाउने, आपत्कालीन टोली स्थापना गर्ने हुनाले समयमै सेवा दिने व्यवस्था गर्न सक्छ । यसका लागि १५० जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुरुङ सञ्चालन तथा मर्मत प्रमुखको नेतृत्वमा कर्मचारी रहनेछन् । सुरक्षा व्यवस्थापन युनिटमा सबैभन्दा बढी ६४ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि टोल उठाउन ५४ जना कर्मचारी रहनेछन् । ट्राफिक सुविधा अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि १४ जना, सिभिल संरचना तथा अन्य संरचना मर्मतका लागि ८÷८ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाको निर्माण कार्य २०७६ साल कात्तिक ४ गतेबाट सुरु गरिएको हो । सम्झौताअनुसार काम सुरु भएको मितिबाट ४२ महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर कोभिड–१९ महामारी तथा स्थानीय स्तरमा पटक–पटक सिर्जित अवरोधका कारण निर्धारित समयमै आयोजना पूरा गर्न ढिलाइ भएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत मुख्य सुरुङको लम्बाइ २ हजार ६ सय ८८ मिटर रहेको छ भने आपत्कालीन सुरुङ २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो छ । सुरुङ निर्माणको जिम्मा जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले लिएको छ ।
आयोजनाको कुल ठेक्का लागत २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट व्यवस्थापन गरिएको छ भने बाँकी ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको लगानी हो ।
