नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले गत वर्ष बर्खामा बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि आवश्यक पाटपुर्जा, उपकरण आयात गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण छुट दिने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी ऊर्जा जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत पुस ३ गते पाटपुर्जा तथा उपकरण आयातमा १ प्रतिशत भन्सार छुट, शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गरी ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै, बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुनकर्जाको व्यवस्था गर्न तथा बैंकको ऋणको ब्याज रकम पुँजीकरण गरी पुनरतालिका गर्ने व्यवस्था गरेर त्यसको विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको हकमा पनि प्रवद्र्धकलाई प्रमोटर सेयर ‘लक–इन’ पिरियडको व्यवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम सम्बन्धित नियमावली संशोधन गर्ने व्यवस्था गरी त्यसको विवरण पेश गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले गत चैत १४ गते स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधि बाेलाएर बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाबारे निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएकाे मागका सम्बन्धमा छलफल गरेकाे थियाे । समितिले छलफलकाे निर्णय कार्यान्वयन गर्न चैत २३ गते अर्थ मन्त्रालय, धिताेपत्र बाेर्ड , नेपाल राष्ट्र बैंक र ऊर्जा जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी निर्देशन दिएकाे हाे ।
नेपालको पूर्वी भागमा २०८० साल जेठ ३२ देखि असार २ गतेसम्म आएको परेको भीषण वर्षापछिको बाढी पहिरोले ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभामा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन २३ जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निमाण पूरा हुन नसक्दा क्षतिग्रस्त आयोजनाबाट अझै विद्युत उत्पादन सुरु हुन सकेको छैन ।
